लेख/रचना

  • नेवाः प्रदेशमा गैर नेवाःको अधिकार
    -मल्ल के सुन्दर
    २०६८ वैशाख २६ गते सोमवार नेपाल सम्वत् ११३१ बछलाथ्व६ May 9, 2011

    नेवाः प्रदेशमा गैर नेवाःको अधिकार
    स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने नेवार स्वायत्त राज्य केवल नेवारहरुको लागि मात्रै होइन । न यो नेवारहरुको मात्रै राज्य हुनेछ । नेवार स्वायत्त राज्य भनेको हिजोको लामो इतिहासमा नेवारहरुको पहिचानको आधारमा, राजनैतिक इकाइ एवम् सत्ता रहेको पहिचानलाई राजनैतिक मान्यता दिने प्रयास स्वरुप नेवार स्वायत्त राज्य नामाकरण गरिएको हो । यसको अर्को विशेषता के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार आदिवासीहरुको ऐतिहासिक भूमिमा उनीहरुलाई नीति निर्माण गर्ने ठाउ र नेतृत्व गर्ने अग्राधिकार हुनुपर्ने मान्यता अनुसार नेवारहरुको पहिचानको आधारमा नेवारहरुको आदिभूमिमा नेवारहरुको स्वायत्त राज्य बनाइयो भने नेवारहरुलाई नीति निर्माण तह र नेतृत्व तहमा अग्राधिकार प्राप्त हुनेछ ।

    नेवार प्रदेशमा भएका सामाजिक विविधताको अवस्थामा जनसंख्याको आधारमा प्रस्तावित नेवाः प्रदेशको भूभागमा लगभग ३५ प्रतिशत मात्रै नेवार जातिको जनसंख्या रहेको छ । यहाको अर्को ठूलो समुदाय खस, ब्राम्हण, तामांगहरुको रहेको छ । यहा अन्य जातिहरु पनि छन् । लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार यदी नेवाः प्रदशे पहिचानको आधारमा निर्माण भएतापनि यहा भएका गैर नेवारहरुमा पनि लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार बाच्न पाउने अधिकार, सामान्य मानव अधिकार, वाक् स्वतन्त्रता, प्रतिनिधित्वको अधिकार आदी सम्पूर्ण अधिकारहरु सुरक्षित रहनेछ । तर गैर नेवार समुदायहरु अल्पसंख्यक समुदायको रुपमा रहनेछ । भोलि निर्वाचन हुदा ती अल्पसंख्यक समुदायहरु जितेर जान नसक्ने अवस्थामा भयो भने नीति निर्माण गर्ने तहहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिकामा उनीहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार उनीहरुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने वा आरक्षण दिने वा कोटा प्रणाली अनुसार भित्रयाइनेछ । नेवार प्रदेशमा नेवारहरुको अग्राधिकार त रहने नै भयो साथै अन्य गैर नेवार समुदायहरुको हक अधिकार, सहभागिता अनि राज्यमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित रहनेछ ।

    गैर नेवारहरु विस्थापित गरिने भ्रम :
    सबैभन्दा पहिले त संघीयता भनेको त्यसरी विस्थापन गर्ने राजनैतिक सिद्धान्त नै होइन । संघीयता भनेको जो जनता जहा छ उनीहरुलाई प्रत्यक्ष राज्य सत्ता नजिकै राख्ने वा उनीहरुलाई राज्य सत्तामा भाग लिन लगाउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गरियो भने त्यहा भएका गैर आदिवासी जनजाति समूहलाई विस्थापन गरिने छ भन्ने जुन डर छ त्यो असत्य हो त्यो भ्रम हो । पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण नेपालमा मात्र हुन लागेको होइन । संसारमा पहिचानको आधारमा इतिहासको आधारमा जातीय आधारमा भाषिक आधारमा प्रदेश निर्माण भएका धेरै उदाहरणहरु हाम्रै सामु छन् । हामीले बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, स्वीटजरल्याण्डलाई लिन सक्छौं । त्यस्तै हाम्रै छिमेकी मुलुकहरु मात्रै हेर्ने हो भने पाकिस्तान र भारतलाई लिन सक्छौं । भारतमा भाषाको आधारमा बंगाल राज्य, जातिको आधारमा तामिलनाडु, पञ्जाब, महाराष्ट्र, झारखण्ड आदी प्रदेशको निर्माण गरिएको छ । पञ्जाब महाराष्ट्र, झारखण्ड आदी प्रदेशको निर्माण गरिएको छ। पञ्जाब प्रदेश निर्माण भैसकेपछि गैर पञ्जाबीहरुलाई त्यहाबाट निकालिएको त छैन नि । पश्चिम बंगालमा गैर बंगालीहरु बस्न नपाइने त हैन, त्यहा अहिले पनि लाखौं नेपालीहरु छन् । पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्दैमा त्यहा रहिआएका अन्य समुदायहरुले ठाउ छोड्नुपर्ने तिनीहरुलाई विस्थापन गरिने भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । यो वास्तवमा पहिचानको आधारमा संघ निर्माण गर्ने आन्दोलनलाई रोक्न र त्यसलाई असफल बनाउ नगरिएको षडयन्त्र कै एउटा अंग हो ।

    राजनैतिक संरचनामा गैर नेवार :
    केन्द्रीय संविधान कस्तो आउछ त्यसमा यो कुरा निर्भर गर्दछ । संविधानमा नेवारहरुको लागि मात्र फरक संरचना बनाइने पक्कै हैन । संघीय प्रणालीको विश्व अनुभव र नेपालको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजरमा राख्दा प्रस्तावित संविधानमा संघीय राज्य प्रणाली तीन तहको हुने भएको छ । त्यसमा एउटा केन्द्रीय संघ, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तह हुने भएको छ । केन्द्रमा प्रदेशहरुबाट प्रतिनिधित्व गरी आएका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा चलाउने साझेदारी सत्ता हुनेछ । प्रदेशमा भने स्वायत्तता र स्वशासनको मान्यता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय समुदायहरुले नै प्रदेश सञ्चालन गर्नेछ । स्थानीय तहमा पनि बाहुल्यताको आधारमा स्थानीय व्यक्तिहरुले नै आफ्नो स्वशासनको अधिकार प्रयोग गरेर राज्य सञ्चालन गर्नेछ । केन्द्रमा पनि सम्भवतः व्यवस्थापिका संसद दुई सदनको हुनेछ ।

    केन्द्रीय अदालत पनि हुनेछ । प्रदेशहरुमा पनि आआफ्नै व्यवस्थापिका संसद्हरु हुनेछ । नेवाः स्वायत्त राज्यमा पनि आफ्नै प्रादेशिक सरकार हुनेछ । नेवाः प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त अदालत पनि रहनेछ । तर हामीले प्रस्ताव गरेको खाकामा भने सामाजिक विविधता र बहुलता भएको कारणले अग्राधिकार अनुसार पहिचानको आधारमा राज्य निर्माण हुनुपर्छ । त्यहा रहेका सबैको प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा पनि एउटा मात्र सदन भएर पुग्दैन, दुईवटा सदनको माग गरिरहेका छौं, एउटा सदन प्रदेश भित्र रहेको सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुका उम्मेदवारहरु खुल्ला निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरुका लागि हुनुपर्छ । नेवाः प्रदेशको हकमा नेवार समुदाय एकल समुदाय नभै बहुलता भएको समाज भएकोले यहाको संसद वा विधायिका वा मन्त्री परिषद् वा कार्यपालिकामा जानेहरु नेवार समुदायका दुई चारवटा जातिबाट मात्रै सधैं पुग्यो भने भोलि द्यःलाहरु, ज्यापुहरु, नायःहरु नेवाः प्रदेश आएकोमा खुशी हुने अवस्था नआउन सक्छ । मात्र स्यस्यः उदाय्, बरे गुभाजुले मात्र अवसर लिने भयो भने यसले सबैलाई खुशी पार्दैन । नेवार समाज जस्तो विविधताको बाहुल्यता भएको
    समाजमा सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने र अर्को सदन नेवार समाजमा सबै जातजातिको हुने र अर्को सदन नेवार समाजका सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने र अर्को सदन नेवार समाजका सबै जातजातिको कम से कम एकजना भएपछि प्रतिनिधित्व हुने गरी र नेवाः प्रदेशमा रहेका अन्य गैर नेवाः जातिहरुका समेत प्रतिनिधित्व गराउनको लागि समानुपातिक समावेशीय मान्यता अनुसार सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी जातीय सदन बनाउनुपर्छ । नेवाः प्रदेश भित्र पनि गैर नेवारहरुको बाहुल्यता भएको ठाउमा सम्भव भएसम्म बाहुल्य भएकै जातिको हक अधिकारको लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र वा विशेष स्वशासित क्षेत्र बनाउनुपर्छ । यो पनि नेवाः प्रदेश भित्रको एउटा शासकीय स्वरुप भयो ।

    छिमेकी प्रदेशहरुसगको सम्बन्ध :
    नेवाः प्रदेशको नजिकको छिमेकी तामांग प्रदेश हो । अहिले नेवार तामांगहरु वीच केही भ्रम पनि सिर्जना भएको छ । अहिले दुवै छिमेकी प्रदेशका आन्दोलनकारीहरुले प्रदेश निर्माण प्रक्रियालाई सार्वभौम देश नै छुट्टै बनाउने भन्ने किसिमले बुझिरहेको पाइएको छ । वास्तवमा संघीयतामा जानु भनेको त्यस्तो हैन । देश त सबैको एउटै रहनेछ । देश भित्रको प्रशासन सञ्चालन अनि स्वायत्त शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्रै छुट्टै हुने हो । एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा यो रह्यो । अर्को कुरा तामांग र नेवारहरु वीच ऐततिहासिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपले धेरै अगाडीदेखि संगसंगै रहिआएकोले वा भनौ एक प्रकारले दाजुभाई जस्तै छिमेकी भएर बसिआएकाले पनि उनीहरु संगै बस्ने र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ । तामांग र नेवारहरुको समस्या एउटै मात्र यो छ कि तामांगको भूमि र नेवारको समस्या एउटै मात्र यो छ कि तामांगको भूमि र नेवारहरुको भूमि मध्यमाञ्चलको १२ वटा जिल्ला भित्रै समानरुपले फैलिएको छ ।

    त्यसैले ती ठाउहरुलाई दुवैले आआफ्नोभ नी दाबी गरिरहेको छ । यो वास्तवमा सीमांकनको समस्या हो । नेवार र तामांग वीच सीमांकनको विषयमा मात्रै विवाद हो । यो समस्यालाई पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । कुनै पक्षको भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरुलाई दुवै पक्षले मान्यता दिने । अर्को कुरा, विभिन्न कारणले तामांगहरु भूमिबाट विस्थापन भएको हुन सक्छ वा नेवारहरु राजनैतिक, प्रशासनिक वा व्यापारिक कारणले उपत्यका छाडेर बस्न गएका छन् । त्यसैले आजको अवस्थामा जहा नेवार अथवा तामांग बाहुल्यता छ त्यही पक्षलाई नै छोड्नुपर्छ । यही अवधारणलाई आधार बनाई छलफल गर्दा पनि यो समस्याको समाधान हुन्छ । तामांग भूमिसम्म जान प्रादेशिक वा भौगोलिक कठिनाईको कारणले यातायात सहजनताको लागि नेवाः प्रदेशले तामांग प्रदेशलाई छोड्नु परेमा नेवारहरुले भातृत्वपूर्ण एव सौहाद्रपूर्ण रुपले नेवाः प्रदेशको लागि छोड्नु पर्छ । तामांगहरुले पनि नेवारहरुको लागि प्रादेशिक भौगोलिक रुपले कही कतै अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो पनि छलफल गरेर छोडिदिनुपर्छ । तामांग साथीहरुले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने अहिलेको प्रस्तावित नेवाः प्रदेश तामांग प्रदेशबाट परिवेष्ठित हुने अवस्था छ ।

    संसारमा कुनै पनि संघीय राज्य आत्मनिर्भर आर्थिक रुपले विकसित हुनुपर्ने भएकाले बन्द व्यापार, स्वतन्त्र आर्थिक कारोबार, यातायात पनि स्वतन्त्र भएरै सञ्चालन गर्छन् । यसरी भूपरिवेष्ठित अवस्थामा बस्नु पर्ने स्थितिमा भोलि प्राविधिक रुपले एक प्रदेश र अर्को प्रदेश वीच व्यवहारिक समस्याहरु आउन सक्छ । एउटा प्रदेशको सहज विकास हुने वातावरण बनाउनको लागि कुनै पनि प्रदेश अर्को प्रदेश वीच व्यवहारिक समस्याहरु आउन सक्छ । एउटा प्रदेशको सहज विकास हुने वातावरण बनाउनको लागि कुनै पनि प्रदेश अर्को प्रदेशबाट परिवेष्ठित अवस्थामा हुनु हुदैन भन्ने मान्यता तामांगहरुले बुझ्नुपर्छ । तामांग प्रदेश उत्तरमा चीनसंग्, पश्चिममा तमुवान, पूर्वमा सुनकोशी, दक्षिणमा नारयणीसंग जोडिएको छ । फेरि नेवाः प्रदेशसंग जोडिएको छ । तामांग संग पाच छ वटा प्रदेशसंगको निकास छ । तर नेवाः प्रदेशको भने निकास नै छैन । बरु चारै तर्फबाट तामांग प्रदेशले घेरेको छ । नेवारहरुको लागि कम्तीमा पनि दुई तीनवटा निकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझिदिनु पर्छ ।

    कोही विस्थापित हुने छैन :
    हामीले गरिरहेको संघर्ष अल्पसंख्यक होस् वा बहुसंख्यक समुदाय सबैको समान अधिकार स्थायित्व गर्न, सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गराउन, सबैको पहिचानको कदर गराउनका लागि हो । यही संघर्षको क्रममा यी राजनैीतक परिवर्तनहरु आइरहेको हो । अबको परिवर्तनको क्रममा कुनै पनि प्रदेशको निर्माण हुदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउने समयमा यदि अल्पसंख्यक भएकै कारण कुनै समुदायको हक अधिकार हनन् भयो भने जुन हामीले समानताको सपना देखिरहेका छौं त्यसको ठिक उल्टो हुनेछ । संघीयतामा जान लागेको भनेकै मूलतः नेपालमा भएका विभिन्न भाषा, जातीय समुदायहरु त्यसमा पनि ससाना संख्यामा रहेका समुदायहरुको समेत हक अधिकार समान हुनुपर्छ, उनीहरुको पनि राज्यको सबै तहहरुमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेरै यो राज्यको पुनर्संरचना र राजनैतिक रुपान्तरमा हामीले प्रवेश गरेका हौं । अबको परिवर्तनले अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित हुने हो । उहाहरु निश्चित भएर बस्नु भए हुन्छ । यस अर्थमा कुनै पनि प्रदेशमा नेवा प्रदेशमा पनि अबको संघीय प्रदेशको निर्माणले कसैलाई पनि विस्थापन गरिने छैन । बरु राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ ।ޠ





अन्य समाचारहरु