लेख/रचना

  • विकलाङ्क हुदैछन् आर्थिक अंगहरु
    -श्यामप्रसाद न्यौपाने
    २०६७ चैत १४ गते सोमवार March 28, 2011

    विकलाङ्क हुदैछन् आर्थिक अंगहरु
    सामान्यतयाः राजनीति परिवर्तनका निम्ति गरिनु पर्दछ । परिस्थिति जतिसुकै असहज र प्रतिकूल किन नहोस् राजनीतिक बाचा, कसम, मूल्य र मान्यता अनुकुल पारी मुलुकको हित र उन्नतिमा एकबद्ध हुनुपर्दछ । यही मूल्य मान्यता भित्र जोडिएको, तर अति महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक जगत पनि रुपान्तरण प्रक्रियामा लैजानु जरुरी छ ।

    संक्रमणकालीन राजनीतिमा अवसरवादिता जसले देखाउने हो, उसले तत्कालक्षणिक लाभ त अवश्यै पाउला । तर, कालान्तरमा व्यक्तिगत तथा ऊ सम्बन्धित राजनीति धरातल भविष्यमा बालुवाको घर झैं ढल्न सक्छ, तहसनहस पर्न सक्छ । प्रसंग माधव नेपाल नेतृत्वको पालोमा अध्यादेश मार्फत् प्रस्तुत बजेटमा नयाँ अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मत पास भयो, यसमा माओवादीले केही लचकता प्रस्तुत गरेको भान झल्कन्छ । हुनत भर्खरै आफ्नो दरिलो संलग्नतामा बनेको सरकार टिकाउनु उसको स्वार्थ थियो होला, तर जे भएपनि यो प्रक्रियाबाट सदन अघि बढ्यो । यहाँनिर जोड दिन खोजिएको विषय पुरानो गठबन्धन सरकारमा बसेका नेताहरुले आआफ्ना क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेको एकल क्रियाकलापलाई माओवादीले सहजै आखा चिम्लिएको पनि यसको प्रमाण हो ।

    जे जस्तो भए पनि अब एमाले नेतृत्वले जेठ १४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी जस्तै राजनीतिक दलहरु वीच मुलुकको संक्रमण छोट्याउन, समयमै संविधान निर्माण, न्यूनतम सहमतिको आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम बनाउने जस्ता कार्यलाई गम्भीर रुपले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तैगरी बढ्दो दण्डहीनता, लम्बिंदो अराजकता, शान्ति, सुरक्षा, बढ्दो वेरोजगारी जस्ता समस्याका पहाड पनि जहाको त्यहीं छ ।

    यसलाई पनि क्रमबद्ध न्यूनीकरण तर्फ सरकारले बेजोड प्रयत्न लिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि तिव्र तिमा बढिरहेको महङ्गी, भ्रष्टाचार, स्रोत र साधनको असामान वितरण, पूर्वाधार निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती, मनोमानीपूर्ण ढङ्गले योजना छनौट जस्ता विषयलाई पनि वाम लोकतान्त्रिक सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै त्यहीमाथि विकास र परिवर्तनका निम्ति छुट्याएको रकम आपसी सहमति भन्दा दलीय भागवण्डा गरेर उक्त रकम निश्चित स्थान पुग्न र खर्च हुन नपाई लुछाचुडी गरिरहेको गतिविधि सार्वजनिक हुदा नेपाली आम जनताको अहम्मा ठेस पुयाएको छ । विगत ४ वर्ष देखि पूजिगत खर्चमा देखिएको कमिले नयाँ रोजगारी सृजनामा अवरोध पुगिरहेको छ ।

    हुनत हामीसंग पूर्वधार विकास र आमूल परिवर्तनका निम्ति पटकपटक योजना नबनाएको होइन । कहिले कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिने त कहिले शिक्षामा आधुनिकीकरण गरि राष्ट्रवादी बनाउने । कहिले पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न त कहिले उद्योग जगतमा सुधार गर्न । तर ती योजनाले मुर्त रुप पाएनन् । योजना तर्जुमा गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भए कर्मचारीतन्त्र फेरिए । तर पनि ती योजनाहरु मात्र कागजमा सीमित भए । भ्रष्टाचार बढी रेकर्ड माथि रेकर्ड बनाइरहेको छ नेपालले । गरिबी बढेर ६५ प्रतिशत पुगिरहदा पनि होस् पुयाएका छैनन् ।

    आखिरी परिणाम नेपाली जनतामाझ उजागर भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा सुधार गयांै भन्दा कृषि उत्पादन व्यापक मात्रामा घटेर करीब ७० प्रतिशत खाद्य वस्तु आयत गर्नु परेकोछ । वन सम्पदा संरक्षणमा जोड दियांै रे । वन फडानी अन्धाधुन्ध बढेको छ । उर्जामा उस्तै विजोग छ, उद्योग धन्दा कल कारखानामा सुकेनास रोग लागेको छ । गरिबी घटाउन कार्यक्रम ल्यायौं रे । गरिबी ४० बाट बढेर ६५ प्रतिशत पुग्यो । शिक्षामा आमूल परविर्तनका गफ गर्दा शैक्षिक गुणस्तर गुमाइरहेका छांै । आखिरी आम नेपाली जनताले के पाएका छांै ? आखिर के सुधार र परिवर्तन भयो त ?

    अब स्पष्ट भन्दा हुन्छ, साच्चिकै विगतदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक नेताहरुले नेपाली समाजको उत्थानका लागि भरपर्दो योजना र कार्यक्रम दिन सकेको देखिएन । सेवाग्राही संस्थाहरुको निर्माण, व्यवस्थापन र सम्वद्र्धन गर्ने कामका लागि कुनै पनि निकायमा व्यवस्थित सोंच देखिएको छैन । विदेशी रोजगारमा जानेहरुको ताती लागेको छ । युवालाई लक्षित गरी उनीहरुको कार्यकुशलता स्वदेशमै परिचालन गरी राष्ट्र उत्थानमा प्रयोग गरिने खालका कार्यक्रम पनि आउन सकेको छैन ।

    रेमिट्यान्सबाट रकम आएर चालु खातामा विदेशी मुद्राको संञ्चिती देखिए पनि कृषि जगत धराशायी हुदा खाद्यान्न उत्पादन कमिले छिमेकी राष्ट्रहरुबाट ल्याउनु पर्ने वाध्यताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा चुलिंंदै सगरमाथाको उचाई हुने अवस्था छ । एकातिर जल्दोबल्दो जनशक्ति वाध्यताले विदेश पलायन हुदा औद्योगिक जगत पनि कुण्ठित भएको तितो यथार्थ छ । त्यही माथि खुला सिमाना, उचित मेसीन संयन्त्र अभाव, उपयुक्त सरकारी नीति नियमको अभाव जस्ता कारक तत्वले पनि अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ ।

    अर्कोतिर करको दर र दायरा बढ्नुको साटो संकुचित बन्दै जानुले थप जोड पुयाएको छ । नेपाली साहित्यको एक प्रचलित उखान यहानेर चरितार्थ भएको छ । राज्य, सम्बन्धित निकायले चासो नदिंदा जब अर्थतन्त्र ओरालो लाग्छ, तब अन्त्यमा यसको भार नेपाली जनताले उठाउन सक्दैन र रामराम भनि ताली बजाइ आफ्नो अधोगति तर्फ रुने, कराउने बाहेक अरु विकल्प हुने छैन ।

    मुलुकका प्रवल संभावना ठानिने कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्र पनि रामभरोसा भएका छन् । अव्यवस्थित बसोबास, सिंचाईको असुविधा, यातायातको उचित प्रबन्ध नहुदा युवाशक्ति आकर्षित नहुदा कृषि जगत निर्वाहमुखीमै सीमित भएको छ । अझै कति सजिलै बोल्छन् नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो, च्यातिउन् ती थोत्रा गालाहरु, जसले सत्य तथ्य र यथार्थ नबुझी हचुवाको भरमा बोल्छन् ।

    माथिका समस्यालाई नजरअन्दाज गरी बोल्न मिल्छ ? भन्न मिल्छ ? नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हुदो हो त करीब ७५ प्रतिशत कृषि उपभोग्य सामान आयात गर्नुपर्ने थिएन । माथिका समस्या त गौण छन् । अझ समानुपातिक जमीनको वितरण नहुनु, नयाँ प्रविधि, नयाँ मल, औषधी र उपयुक्त नीति नियम नहुँदा पनि आम नेपाली जनता कृषि प्रति विरक्त भएको धारणा बाहिर आएको छ ।

    दुग्ध उत्पादन गर्दा मुस्किलले ३० रुपैयाँ प्रति लिटर पाए, तर त्यही उपभोक्ताले ४५ रुपैया हालेर किन्नुपर्ने ? आखिर किसान र उपभोक्ता दुबैको ढाड भाच्चिएका छन् । तरकारी खेती गर्दा ५ रुपैयाँ किलो बन्दा र काउली किसानले पायो । त्यही ४० रुपैयाँ हालेर उपभोक्ताले किनिरहेका छन् । कुखुरा पालन गर्दा ११० रुपैया किलो उत्पादन गर्ने किसानले बेच्नुपर्ने बिडम्बना छ । अनि २५० हालेर उपभोक्ताले किन्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ छ । यस्ता वीचका दलाल (मध्यस्तकर्ता) को प्रभूत्व जबसम्म रहन्छ । नेपालको कृषि संयत्र कहिल्यै व्यवसायमुखी बन्दैन । यी यस्ता यथार्थ कुराहरु सम्बन्धित निकायले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

    अब उद्योग धन्धाका विषय के लेखांै, निराशा र अभाव बाहेक केहि लेख्दै लेख्दैनन्, यो कलमले । दैनिक १४ घण्टाको विद्युत अभाव हुदा चाहेर पनि क्षमता अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादन लागत बढ्ने मात्र होइन चर्को व्याजदर तिरी खोलिएका उद्योग टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको छन् । शहरहरुमा खानेपानी अभाव छ । खोलिएका निश्चित उद्योग पनि उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा कतिखेत बन्द हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । वस्तु उत्पादनमा कटौती र अधिकतम वस्तु आयात गर्दा पूजी पलायमान तिव्र गतिमा छ ।
    सरकारी टाउकेहरु दुई आखा र हात बन्द गरी ललिपप खादै बस्दा न त व्यवस्थित अनुगमन छ, न त प्रभावकारी निरीक्षण छ । यसैको अभावमा दोहोरो अंकमा मुद्रास्फिति बढीरहेको छ ।

    खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अत्यधिक मूल्य वृद्धि (१४ प्रतिशत) ले जीवन जिउनु फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा गाहो छ । न्यून आय र सिमान्तकृत जनता आधा पेट खाइरहेको अवस्था छ । त्यसै माथि सरकारी उदासिनताले गर्दा नयाँ कल कारखानामा सीमित छन् । पूजी पलायमान, अनुत्पादनशील क्षेत्र (बैंक, कलेज, घर घडेरी) मा लगानी बढी रहदा झन् पूँजी फस्ने र प्रतिफल शून्य हुने डर विद्यमान छ । यस अर्थ सरकारी वस्तुको उचित मूल्य नतोक्दा उत्पादन गर्ने उद्यमीको अवस्था र उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अवस्था नाजुक हुने र वीचका दलाल किर्ना मोटाए झैं मोटाउने परम्परामा वृद्धि भइरहेको छ ।

    यस्तो भान भइरहेको छ कि, राज्यले उद्योग र व्यापार गर्न हुदैन भन्ने निश्चित मान्यताबाट निर्देशित भई सामान्य काम बाहेक अरु कामबाट आफूलाई टाढा लग्यो नीजिकरणको ध्वास देखाई नाफामा रहेका अधिकाश संस्थानलाई कवाडीको भाउमा बेच्यो । बिक्री नभएका हुन् र न्यून मूल्यमा लिलाम पार्ने अवस्थामा छन् ? यस्तो अवस्थाले पूजीपति जन्मे, क्रान्तिकारी भाषामा सामन्तवादी जन्मे । देशलाई लुटे, स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग गरे र मुलुकलाई कंगाल पार्ने रणनीतिमा लागि परेका छन् ।

    अर्को अन्तिम आधार जलविद्युतको बारेमा के भनौं ? यस्तो लाग्छ मेरा विचार र कलम मात्रले गुनगाउन शायद सामथ्र्य हुदैन होला । नेपाल जलस्रोतमा धनी सामान्य ज्ञानमा लेखियो, कलिला मस्तिक भएका अवोध विद्यार्थीलाई घोकाइयो । तर व्यवहारमा कूल क्षमताको ०.५ प्रतिशत पनि उत्पादन हुन सकेको छैन । सोझा जनतासंग रकम चुसेर छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न पाइने क्षेत्र हुदा लगानी प्रभावकारी मात्रामा भित्र्याउन नसक्नु, खोलिएका पारियोजनाहरुमा मजदूर युनियन, कडा नियन्त्रण नहुनु र व्यापक भ्रष्टाचारले गर्दा ४ वर्षमा सक्ने काम दशकांै बिताइदिन्छन् । अर्को भाषामा राष्ट्रलाई अग्रगति दिने योजनाहरु तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा तत्काल नाफा हुने गैर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको यथार्थ जो कोहीले महसुस गरेकै विषय हो । एकातिर सरकारी वा नीजि नियम नहुदा साना उद्यमी, किसान र ग्रामीण स्तरका व्यक्तिहरु ऋण संचालनबाट लखेटिएका छन् ।

    अन्त्यमा, हामीसंग पूजी अभाव होइन, उचित व्यवस्थापनको अभाव हो, योजना र कार्यक्रमको कमि होइन, त्यसलाई लागू गर्ने जोस र जागरको अभाव हो । विदेशबाट आउने करीब वार्षिक ३ खर्ब बराबरको रेमिट्यान्सबाट पनि निश्चित प्रतिशत सरकारले प्रतितपत्र मार्फत् कुनै उद्योग, परियोजना लगानी गर्न सकेमा मुलुकमा ठूलोे परिवर्तन आउने थियो ।

    एकातिर नेपाली राज्यको बागडोर समातेकाहरुले वर्षेनी आफ्ना नीति र कार्यक्रम ल्याएका छौं भन्छन्, तर ती नाटकीय भएका छन् । व्यवहारिक जीवनमा अर्थहीन छन् । आम नेपाली जनताले सरकार बने पछिका नौटंकी हेरी आफूलाई कति दिन चित्त बुझाई अध्यारो बस्ती र भोको पेट समातेर बस्ने ? अब यी टाउकेका अनावश्यक र खोक्रा पाराका नौटंकी बन्द गरिनु पर्दछ र ती टाउकेहरु काल्पनिक संसारबाट यथार्थताको धरातलमा ओर्लन जरुरी छ । ०००





अन्य समाचारहरु