लेख/रचना

  • लोकतन्त्रको दिगोपनको लागि स्थानीय स्तरमा समावेशीकरण
    -धिरेन्द्र सिनाल
    २०६७ फागुन २३ गते सोमवार, JANAMAT(Bi-Weekly) March 7, 2011

    लोकतन्त्रको दिगोपनको लागि स्थानीय स्तरमा समावेशीकरण
    नेपालमा २०६२/०६३ को परिवर्तन पछि शुरु भएको शान्ति प्रकृया संगै समावेशीकरणको मुद्दाले निकै चर्चा पाएको छ । समावेशीकरण लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको हुनाले पनि होला नेपालमा लोकतन्त्रको घोषणासंगै समावेशीकरणको विषयमा सबैले निकै चासो लिएका छन् । समावेशीकरण विना लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन । राज्यका हरेक संरचना समावेशी नभएकै कारण पछिल्ला राजनीतिक व्यवस्थाहरुको विरुद्धमा जनताले आन्दोलन गर्दै आएको यथार्थ हामी सबैको अगाडी छ । हुनत यस अघिका व्यवस्थामा पनि सबैलाई समेटेर लगेको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासहरु भएका थिए । केही टाठा बाठा र शासकहरुको चाकडी गर्नेहरुलाई अवसर दिएर समावेशीकरणको ढोंग रच्ने प्रयास भएका हुन् । यी प्रयासहरु समावेशीकरण भन्दा पनि ती पछि पारिएका समुदायलाई कसरी प्रयोग गर्ने षडयन्त्रको रुपमा भएकोले यसले अधिकार वञ्चित हुुन परेका समुदायलाई फाइदा पुग्ने सवाल नै भएन ।

    २०६२/०६३ को परिवर्तनले नेपालमा २४० वर्षसम्म चलेको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरि नेपाललाई गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुयाएको छ । यो व्यवस्था संगै समावेशीकरणको मुद्दाले पनि बल पाएको छ र वास्तविक अर्थमा जनसंख्याको आधारमा सबै वर्ग समुदायको समावेशीकरणको प्रकृया अगाडी बढेको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनले संविधान निर्माणको लागि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई केही हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा धेरै आदिवासी, जनजाति, मधेशी, समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ भने जनसंख्याको प्रतिशत भन्दा केही कम भए पनि दलित र महिलाको समेत प्रतिनिधित्वलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । यो लेखमा दलितहरुको मुद्दालाई मात्र केन्द्रित गरिएको छ । किनभने दलित समुदाय यस्तो समुदाय हो जसको नत छुट्टै संस्कृति छ न भुगोल नै, एउटै समाजमा एउटै रितिरिवाज र परम्परामा मान्ने भए पनि यो समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा पछि पारिएको छ, वञ्चितीकरण गरिएको छ ।

    ऐतिहासिक संविधानसभामा अहिले कुल ६०१ जना सभासद् मध्ये ५१ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरइएका छन् । यो संख्या कुल संख्याको ८.४ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा पछिल्लो पटक गरिएको जनगणना अनुसार दलितहरुको संख्या कुल जनसंख्याको १३ प्रतिसत मानिएको छ यद्यपि दलित सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले यो संख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दावी गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा अहिले संविधानसभामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा हुन सकेको छैन । जुन मधेशी आदिवासीहरुको हकमा भने जनसंख्याकै आधारमा रहेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा नभए पनि यो प्रतिनिधित्वलाई दलितहरुको समावेशीकरणको लागि ठुलै उपलब्धि मानिएको
    छ । यद्यपि यहा पनि दलित समुदाय समग्रमा ठगिएको छ । संविधानसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई यतिको अवस्थामा पुयाउन नेपालका राजनीतिक दलहरुले पछिल्लो समयमा खेलेको भुमिकालाई कम भन्न मिल्दैन । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा नयाँ नेपालको मुल कानुन बनाउने स्थानमा दलितहरुको सहभागिता रहेकोले नेपालमा भर्खरै मात्र अभ्यासमा आएको लोकतन्त्रले दलित समुदायको वेढापार गराउने आशा यो समुदायले गरेको छ ।

    विगतमा सँधै पाखा लगाइएको र वञ्चित गरिएको हुदा पनि भर्खरै अभ्यासमा आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट दलित समुदायले बढी आशा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर संविधान निर्मँणको मुख्य थलो संविधानसभामा दलित सभासद्हरुको उपस्थितिले मात्र के दलितहरुलाई सदाका लागि अधिकार सम्पन्न बनाउँछ त ? स्थानीय स्तरमा दलितहरुको कुनै पनि संरचनामा पहुँच नभए पछि के संविधानमा लेखेको कुराले मात्र दलितहरलाई अधिकार सम्पन्न बनाउला त ? पक्कै पनि वनाउँदैन त्यसैले देशको सबै संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरुको स्थानीय स्तरदेखि नै समावेशीकरण भयो भने मात्र लोकतन्त्रको प्रत्याभुति दलितहरुले गर्न पाउनेछन् । यो प्रश्नले उठाएको कुराको ग्यारेन्टीको लागि राज्यका हरेक निकायमा दलितहरुको समावेशीकरणको आवश्यकतालाई खट्काउँछ ।

    यस अघिका व्यवस्थामा पनि दलितलाई केही सीमित अधिकार दिइएको थिए, तर ती कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । किनभने त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलितहरुको पहुच थिएन । अहिलेको अवस्था त्यो भन्दा भिन्न छैन । नयाँ संविधानमा दलितहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा त प्रसस्त लेखिएला, तर कागजमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयनको अवस्थामा पुयाउनको लागि राज्यका हरेक निकायमा दलितहरुको समानुपातिक समावेशीकरण भएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा सावित हुन सक्छ ।

    नेपालमा समावेशीकरणको मुद्दा जति सजिलै चर्चाको विषय बनेको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यतिनै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको छ । अहिलेसम्म केही सीमित जातजातिले मात्र रजाइँ गरी राज्यको साधन श्रोतलाई एकलौटी उपयोग गरिरहेको अवस्थामा अहिलेसम्म पाखा लगाइएका सबै समुदायलाई तुरुन्तै राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक तरिकाले समावेशी बनाउन निकै गाहो छ, तर असम्भव भने छैन । जसरी संविधानसभामा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता देखाएका छन्, त्यसरी नै
    राजनीतिक दलहरुले आफुलाई समावेशी बनाएर यसको शुरुवात गर्नु पर्छ । देशलाई संचालन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने भनेका राजनीतिक दलहरु नै भएकोले पनि समावेशीकरणको शूरुवात राजनीतिक पार्टीहरुबाटै हुन आवश्यक छ र यो समावेशीकरण केन्द्रिय स्तरमा देखाउनको लागि मात्र होइन, प्रत्येक सानो भन्दा सानो इकाईसम्म यो समावेशी बनाउनु आवश्यक छ ।

    लोकतन्त्रको दिगोपन र समावेशीकरणको विषयमा सधै प्रतिबद्धता जनाइरहने हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरु भित्रको समावेशीको अवस्था र यसले
    पारेको प्रभावको विषयमा अब विश्लेषण गरौं । नियतवश हो वा अन्य कुनै कारणले एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले मुख्य दल भनिएका कुनै पनि दलको शिर्षस्थ समितिमा दलितहरु निर्णायक भुमिकामा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । केन्द्रिय स्तरमा दलितको समावेशीको यो अवस्था छ भने जिल्ला गाउँ नगर र वडा स्तरमा दलितहरुको राजनीतिक पहुँच कस्तो रहेको होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सवै पार्टीमा दलितहरु आवद्ध छन्, तर कुनै पनि पार्टीको जिल्ला कमिटिको मुख्य पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा भने दलित छैनन् ।

    भाषणमा जतिसुकै समावेशीकरणको कुरा गरे पनि राजनीतिक पार्टीहरुको स्थानीय संरचनामा अहिले पनि निश्चित जातजातिले रजाइ गरिरहेको तथ्यलाई नकार्ने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसंग नैतिक अधिकार छैन । कंचनपुर जिल्लाको मात्र कुरा गर्ने हो भने २०५ सदस्य रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीको जिल्ला कमिटिमा २५ जना मात्र दलित रहेको छन् । वढि महत्वपूर्ण मानिएको ६८ सदस्यिय सचिवालयमा मात्र ५ जना दलित छन् तर निर्णायक पदमा भने दलित छैनन् । यसैगरि ५४ सदस्यिय नेपाली काँग्रेसको जिल्ला कमिटिमा जम्मा २ जना मात्र दलित छन्, नेपाली कांग्रेसले पनि दलितलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको पाइदैन । पार्टी एकीकरणको मुद्दालाई सहज बनाउन मुख्य पदहरुमा २,२ जनाको व्यवस्था गरिएको र कार्य सम्पदानको लागि कार्य सम्पादन समिति १५ सदस्यिय बनाइको छ, यसमा १ जना पनि दलितलाई काग्रेसले मुख्य पद दिन सकेको छैन ।

    संविधानसभाको तेस्रो ठुलो दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेको कञ्चनपुर जिल्ला कमिटिमा पनि दलितहरुको सहभागिता औपचारिकता मात्र छ । ६१ सदस्यिय नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटिमा ६ जना दलित भए पनि मुख्य जिम्मेवारीमा दलितहरु छैनन् । जिल्लामा प्रभाव राख्ने मुख्य ३ दलले दलितहरुलाई स्थान नदिएको अवस्थामा कार्यकर्ता बढाउनको लागि मात्र भए पनि केही साना दलहरुले दलितहरुलाई मुख्य जिम्मेवारीमा दिएका छन् ।

    मधेशी जनअधिकार फोरम (जसको कञ्चनपुरमा खासै राम्रँे अवस्था छैन) को जिल्ला अध्यक्ष दलित हुनुहुन्छ ।
    यस्तै साना दलहरुले विभिन्न प्रलोभनमा पारी दलितहरुलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । हुन त साना दलमा दलितहरुले पाएको मुख्य जिम्मेवारीलाई समावेशीकरणको एउटा खुडकिलो मान्नेहरु पनि थुप्रै छन्, तर साना दलमा दलितहरुले मुख्य जिम्मेवारी पाउनु नपाउनुको कुनै खासै अर्थ छैन । किनभने यी दलहरुको न त नीति निर्माणमा प्रभावकारी र निर्णायक भुमिका छ न कुनै ठोस मुद्दा नै । माले, एकीकृत, संयुक्त, मधेशी जनअधिकार फोरम, राप्रपा नेपाल, आदि जस्ता पार्टीमा केहीमा प्रमुख र केहीमा विभिन्न मुख्य पदमा दलितहरु क्ञ्चनपुर जिल्लामा रहेका छन् । दलितहरुको यी पार्टीमा रहेको उपस्थितिले दलित समुदायको हितमा खासै कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन । साना पार्टीमा सकृय भएका दलितहरु पनि व्यक्तिगत स्वार्थपुर्ति हुने दुब्लो आशामा पार्टीमा सकृय भएका देखिन्छन् ।

    नितान्त मधेशी समुदायको मात्र कुरा गर्ने मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका मधेशवादी दलहरुमा पछिल्लो समयमा दलितहरुको सकृयताले उनीहरुको संलग्नता राजनीतिक उद्देश्य भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदामा केन्द्रित भएको प्रष्ट हुन्छ । अहिले साना पार्टीहरुले जिम्मेवारी दिएर अगाडी सारेका दलितहरु यो भन्दा अघि कहिल्यै पनि राजनीतिक उद्देश्यले कुनै पनि दलसंग संलग्न रहेका देखिएका थिएनन् । यसरी केही पाउला भन्ने आशामा साना राजनीतिक पार्टीलाई उपयोग गरौं भन्ने कुरा सोंचर विभिन्न पार्टीमा संलग्न भएका दलितहरुलाई आफनै उपयोग भइरहेको कुरालाई भने बुझन नसकेको देखिन्छ । केन्द्रिय स्तरमा आफनो उपस्थिति देखाउन राजनीतिक रुपमा चेतनशील भइ नसकेकाहरुलाई स्थानीय स्तरमा उपयोग गर्ने गरेको कुरा संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्रष्ट भइसकेको छ । ठुला दलहरुले दलितहरुलाई कहिल्यै अवसर नदिएकोले जसले अवसर दिन्छ, त्यसैमा संलग्न भएको धारणा साना पार्टीमा सकृय दलितहरुको छ ।

    मुख्य ठुला दलहरुले दलितहरुलाई निर्णायक जिम्मेवारी दिन नसकेको हुदा दलितहरुले स्थानीय स्तरमा जिल्लाको समग्र विकासको लागि योजना बनाउन आयोजना गरिने जिल्ला, गाउँ, नगर परिषद्मा वा अन्य कुनै पनि नीति निर्माण र सामाजिक विषयमा सहभागी हुन पाउदैनन् । फलस्वरुप स्थानीय स्तरमा नत दलितमैत्री कुनै नया योजना बन्छन् न दलित वस्ती टोलमा विकासको कुनै कार्यक्रम नै पुग्छ ।

    राजनीतिक पहुच नभएकै कारण राज्यले दिने कतिपय सुविधाहरुको विषयमा दलितहरुले जानकारी नै पाउदैनन । राजनीतिक पार्टीमा सकृय भएर आफुलाई नेताजी भनाउन रुचाउने दलित नेताहरु समावेशीकरणको भाषण त खुवै गर्छन तर आफनै पार्टि भित्र समावेशीकरणको विषयमा भने चु पनि गर्न सक्दैनन । पार्टि भित्रैबाटै असमावेशी व्यवहार र समान अवसरको मुल मान्यताबाट वन्चित पारिदै कोटा पुर्याउन मात्र समावेश वनाइदै आएका दलित नेताहरु पार्टिकै गुणगान गाउनमा गौरव गर्छन । एकिकृत नेकपा माओवादी कंचनपुरको जिल्ला कमिटिमा ठाउ पाएका दलित नेता गणेश विक पार्टि भित्र भन्दा पनि सत्तामा समावेशी भए पुग्छ भन्नुहुन्छ । वहाको भनाइमा व्यक्तिले होइन विचारले मुद्धा सम्बोधन हुने भएकोले पार्टिले दलितको मुद्धालाई उठान गरेकोले व्यक्तिको प्रतिनिधित्व महत्वपुर्ण हुदैन ।

    नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल दलित संघको कंचनपुर कमिटिका सचिव दशरथ ओड आफुहरुले हमेशा दलितहरुलाई निर्णायक तहमा पार्टी भित्र पनि स्थान मागि रहेको बताउछन् । तर उनकै पार्टीमा ५४ जनामा मात्र २ जना दलित परेका छन् । यसैगरि नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटि सदस्य रहेको प्रताप तिरुवा आफ्नो पार्टीमा विगतमा दलितहरुले जिल्ला कमिटि स्तरमा जिम्मेवारी पाएकै कुराले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । वर्तमान जिल्ला कमिटिमा महत्वपूर्ण पदमा दलितहरु नहुनुको कारण दलितहरुले बस्न नचाहेकोले भएको कुरा तिरुवा बताउनु हुन्छ । तर उहाँ पनि आफ्नो पार्टीले दलितको मुद्दालाई निकै जिम्मेवारी तरिकाले उठाएकोले दलितलाई महत्वपूर्ण पद दिने विषयलाई दोस्रँे प्राथमिकतामा नै राख्नुहुन्छ ।

    स्थानीय स्तरमा राजनीतिक पार्टी भित्र समावेशीकरण यो कमजोर अवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्र फेरि पनि उनै टाठा बाठाहरुको लागि मात्र फलिफाप भएको छ । समावेशीकरणको साथसाथै लोकतन्त्रको अर्को महत्पूर्ण पक्ष भनेको विकेन्द्रीकरण पनि हो ।

    त्यसैले लोकतन्त्रको प्रत्याभुति स्थानीय स्तरबाटै शुरु हुन्छ । लोकतन्त्रको यो आधारभूत मान्यतालाई आफुलाई लोकतन्त्रको हिमायती बताउने लोकतन्त्रवादी पार्टी र सर्वहारा हरुको मुक्तिदाता ठान्ने वाम पार्टीहरुले आफ्नै पार्टीको सिद्धान्तलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने हो भने मात्र समावेशीकरणको शुरुवात हुन सक्छ । नीति निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरु स्थानीय स्तरदेखिनै समावेशी बन्न सके भने मात्र निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको समग्र राज्य संरचना समावेशी बन्न सक्छ । यो सामान्य कुरा पनि राजनीतिक पार्टीहरुले गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको दिगोपन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि राजनीतिक पार्टीहरु स्थानीय स्तरदेखिनै समावेशी बन सक्नु पर्छ । ०००





अन्य समाचारहरु