समय सन्दर्भ

  • निष्कर्षविहीन खेल
    -खगेन्द्र गिरि कोपिला
    २०६८ पुस ३ गते आइतवार December 18, 2011

    निष्कर्षविहीन खेल
    कात्तिक महिना लागेदेखि मंसिरको दोश्रो हप्तासम्म दलहरु निकै सकृय, उत्साहित र कृयाशील भएका जस्ता देखिएका थिए । तर मंसिर १४ मा संविधानसभाको म्याद थपिएपछि दलहरुको सकृयता, उत्साह र कृयाशिलता पुन: सुस्ताउन थालेको छ ।

    नेपालमा अहिले सरकारलाई मात्रै गाली गर्नुको कुनै औचित्य छैन । किनकी सरकार अचेल भारतीय दुतावास, तीन प्रमुख दलका नेताहरु र पेशाकर्मीहरुका संगठनहरुको अगाडी निरीह देखिन्छ । सरकारको मार्गचित्र भारतीय दुतावासले तोक्छ भने तीन प्रमुख दलका नौ जना मुख्य नेताहरुले भागबण्डा नमिलाउदासम्म सरकारले आफ्ना कदमहरु अगाडी बढाउन सक्दैन । अनि सरकारको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिहरुको सञ्चालन पेशाकर्मीहरुका संगठनहरुले चलाइरहेका छन् ।


    भारतीय दुतावासको उत्तरदायित्व नेपाली जनताप्रति नभएकोले उसलाई हाम्रो चिन्ता, हाम्रा आग्रह र हाम्रो सल्लाहले कुनै असर गर्दैन । उ आफ्नो उद्देश्यमा निरन्तर कृयाशील छ । तीन प्रमुख दलका नौ जना मुख्य नेताहरुमा राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेको अभिमान छ, संविधानसभाको चुनावमा बिस लाखभन्दा बढी मत पाएको घमण्ड र लोकतन्त्रको पगरी गुथेको अहम् छ । आफूले जे गरेपनि आफ्ना स्वार्थसित स्वार्थ गासिएका हजारौँ कार्यकर्ताहरुले आफूलाई छाडेर अर्को विकल्प खोज्न सक्दैनन् भन्ने उनीहरुलाई विश्वास छ र आफुले जति गल्ती गरेपनि चुनाबमा नेपाली जनताहरुले आफूलाई नै भोट दिन्छन् भन्ने कुरामा तीन प्रमुख दलका नौ जना मुख्य नेताहरु ढुक्क छन् । त्यही भएर उनीहरु लोकतन्त्रको आफूखुसी प्रयोग र अभ्यास गर्नमा मख्ख छन् ।

    कात्तिकबाट देखिन लागेको नेताहरुको कृयाशिलताले संविधान निर्माण, सेना समायोजन र राष्ट्रिय सरकार गठनका मुद्दाहरुले पार पाउँछन् कि भन्ने झिनो आश पलाएको थियो, तर नेताहरुको कृयाशिलता संविधानसभाको म्याद थप्नुमैं मात्र केन्द्रीत रह्यो । माओवादीको मुख्य ध्यान सेना समायोजनको नाममा आफ्ना बढीभन्दा बढी कार्यकर्ताहरुलाई सेनामा हुल्नु र त्यो काम फत्ते नहुदासम्म शान्ति प्रकृया बल्झिने डर देखाएर सरकारी बजेट आफू खुसी खर्च गर्नुमैं केन्द्रीत रहेको देखियो ।

    माओवादीले उदार चरित्र र सहमतिको बाटोमा हिंड्ने स्वभाव नदेखाउँदासम्म यी माथिका कुनै पनि विषयहरु टुङ्गिने स्थिति छैन । ती विषयहरु नटुङ्गिदासम्म संक्रमणकालको नाममा देशको अर्थतन्त्रमा मनपरी गर्न पाइने र बार्गेनिङ् गरेर शक्ति र सत्ताको आफूखुसी प्रयोग गर्न पाइने भएकोले माओवादीमा संविधान निर्माण, सेना समायोजन र राष्ट्रिय सरकार गठनका मुद्दालाई निरुपण गर्ने इमान्दारिता देखिदैन । उता काग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरुलाई पनि च्याखे थापेर ठूलाठूला भागहरु पाउने अहिलकोे सुनौलो अवस्थालाई छोड्न मन छैन ।

    लोकतन्त्रमा कुनै पनि मुद्दाको छिनोफानो दल वा नेताहरुले गर्न सकेनन् भने चुनावमा गएर जनताबाट अभिमत लिनु नै सर्वोत्तम विकल्प हुन्छ, तर अहिले लोकतन्त्रको ढ्वाङ फुकेर कराउने कुनै पनि लोकतन्त्रवादी दलका नेताहरुले चुनावको एक शब्द पनि उच्चारण गरेका छैनन् । संविधान निर्माण गरेर नयाँ चुनाव गरे पनि या यो संविधानसभाको विघटन गरेर नयाँ चुनावमा गए पनि अहिले राष्ट्रिय रंगमञ्चमा देखिएका यी दल र यी नेताहरुको अहिलेको हैसियतमा परिवर्तन आउनेछ । त्यसैले दल र नेताहरु समय र समस्यालाई जति बल्झाए पनि विकल्प खोज्ने र जनताको अभिमत खोज्ने बाटोमा जान चाहन्नन् ।


    संविधानसभाको म्याद जति थपे पनि देशको चार वर्षदेखि बल्झिएको राजनैतिक गतिरोध टुङ्गिने अवस्था देखिदैन । संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा संविधान निर्माण, सेना समायोजन र राष्ट्रिय सरकार गठनका मुद्दाहरुलाई छिनोफानो गर्ने तर्फ नेताहरुमा केही कृयाशिलता देखिए पनि त्यसको सार्थक निष्कर्ष कहिल्यै निस्किदैन । वास्तबमा यो निष्कर्षविहिन खेलको अन्त्यका लागि चुनाव भन्दा सर्वोत्तम विकल्प अरु के हुन सक्छ ? तर यो चुनाव कसले गराउने ? फटाहाहरुले कि ? ढँटुवाहरुले ? ०००





अन्य समाचारहरु