सम्पादकीय

  • सूचना लुकाउने सरकारको यो नियत
    -पूर्ण लाल चुके
    २०६८ माघ १८ गते बुधवार नेपाल सम्वत् ११३२ सिल्लाथ्वः९ JANAMAT(Bi-Weekly) February 1, 2012

    सूचना लुकाउने सरकारको यो नियत
    हाम्रा राजनीतिक दल र यसका नेताहरु सत्ता बाहिर रहुञ्जेल नागरिकको अधिकारको लागि चर्को वकालत गर्ने र सत्तामा जाना साथ संविधान, कानून र ऐनले प्रदान गरेको नैसर्गिक मौलिक अधिकार समेत खोस्न पछि पर्दैनन् भन्ने विगतमा एकदलीय पञ्चायती कालमा झैं उत्कृष्ट उदाहरण वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

    नेपालमा जनआन्दोलन२ को सफलता पछि बहाल भएको गणतन्त्रिक व्यवस्था पछि नागरिकको मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकारको रुपमा
    रहेको सुसूचित हुन पाउने अधिकार सूचनाको हकका सन्दर्भमा भरखर नागरिकमा सचेतता र जागरुकता आइरहेको बेला एकीकृत माओवादीमा उपाध्यक्ष डा. बाबु राम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्देज लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाली पत्रकारहरु आन्दोलित हुन थालेका छन् । नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा संविधान प्रदत्त नागरिकको नैसर्गिक मौलिक अधिकार सूचनाको हक माथि बन्देज विरुद्ध सडक आन्दोलनमा अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी तथा नागरिक समाजले ऐक्यवद्धता जनाएको छ । यद्यपि देशको सर्वोच्च न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतले मंगलवार नै उक्त सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिसकेको छ ।

    वर्तमान सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै कानूनी राज्यको प्रत्याभूति, संविधान कानून ऐनको संरक्षण र नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि गम्भीर बन्दै गएको केही फैसलाले प्रष्ट देखाएको छ । तथापि मधेशी मोर्चाको गठवन्धनमा बनेको वर्तमान सरकारले एक पछि अर्को विदास्पद निर्णय गर्दै आएको छ । केही दिन अघि मात्र माओवादी जनसत्ताबाट सशस्त्र द्वन्द्व कालमा पास गरिएका व्यक्ति विशेषको सम्पत्ती घर जग्गाको निर्णयलाई वैधता दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने आदेश दिएको छ भने विगत केही दिनदेखि प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले उक्त निर्णय फिर्ता नलिएसम्म संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले एक पछि अको गल्ती गर्दै आएको छ ।





अन्य समाचारहरु