सर्वोच्चको अर्को साहसिक फैसला

सार्वजनिक पदमा आसिन हुँदा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याएर अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्ने कुनै पनि पदाधिकारी र नेता कानूनको आँखाबाट बच्न सक्दैनन् भन्ने थुप्रै उदाहरण नेपालको इतिहासले सावित गरिसकेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्री परिषद्मा सूचना सञ्चार मन्त्री तथा मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक जय प्रकाश गुप्ता विरुद्ध देशको सर्वोच्च न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अर्को थप उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । गुप्तालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मंगलवार सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै गरेको फैसलाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल चलान भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा यसअघि विशेष अदालतले निर्दोष ठहर गरिएका गुप्ताको फैसला उल्टाउँदै रु.८४ लाख ९ हजार ९२८ बराबरको अवैध सम्पत्ती आर्जन गरेको ठहर गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री गुप्ता माथि अख्तियारले २ करोड बढीको सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको आरोप साहित मुद्दा दायर गरेको थियो । गुप्ताले अकुत रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ती वापतको जरिमाना सहितको रकम रु. एक करोड ६८ लाख १९ हजार ८५६ र डेढ वर्ष जेल साजाय“ भोग्नु पर्नेछ अभियुक्त गुप्ता अब मन्त्री मात्र होइन संविधानसभाको सभासद् पदबाट पनि स्वतः मुक्त भएका छन् । नेपालको निर्वाचन सम्बन्धि कानून अनुसार गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ती आर्जन गरेको र भ्रष्टाचार गरेको अन्तिम अदालत सर्वोच्चबाट ठहर भएपछि सार्वजनिक पदबाट स्वतः पदमुक्त हने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ६७ मा उल्लेख भए बमोजिम जेल सजायँ भुक्तान गरी मुक्त भएपछि पनि त्यस्ता दोषी व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदमा जान र जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्री र सभासद्हरु भ्रष्टाचार र अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका यस अघि थुपै्र उदाहरणहरु हाम्रो देशमा भेटिएका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए तापनि राजनीतिक ओहदाको आडमा दिन प्रतिदिन मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ भने माथिल्लो तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य स्वयम् प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । राजनीतिक रुपमा संकटकालीन अवस्थामा रहेको मुलुकमा अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था रहे तापनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने गरेको साहसिक फैसलाले नेपाली जनतामा एकातिर न्यायको अनुभूति गराएको छ भने अर्कोतिर कानूनी शासनको अनुभूति महसुस भएको देखिन्छ ।   जनमत २०६८ फागुन १० को को सम्पादकीय अंशबाट