कुराकानी

  • संविधान बनाउन जनदबाब सिर्जना गर्दैछौं आचार्य
    जनमत प्रतिनिधि
    २०६७ चैत २१ गते सोमवार JANAMAT(Bi-Weekly) April 4, 2011

    संविधान बनाउन जनदबाब सिर्जना गर्दैछौं आचार्य
    संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारे गहिरो अध्ययनका साथै संविधानसभाका सभासद्हरुसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको राजधानीस्थित मीरेष्ट नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले नयाँ संविधानमा आम जनताको आवाजलाई संविधानसभा र नीति निर्माता समक्ष प्रक्षेपण गराउने काम गर्दै आउनु भएको छ । झण्डै तीन दशकदेखि पत्रकारिता, सम्पादन र मिडिया व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दखल राख्ने सुपरिचित समाजशास्त्री आचार्यले अहिले संवैधानिक विषयवस्तुमाथि राष्टूव्यापी छलफल गराउने अभियन्ताका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाइसक्नु भएको छ । यसै क्रममा सभासद् र आमनागरिक वीच वृहत् खुला बहस कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि नेपालगन्ज आइपुग्नु भएका आचार्यसंग जनमतले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :


    - मीरेष्ट नेपालले नेपालगन्जमा चैत १९ गते सम्पन्न कार्यक्रमका बारे केही बताइदिनु हुन्छ कि ?


    #हामीले संविधान निर्माता सभासद् र संविधान निर्माण गर्न सभासद्लाई निर्वाचित गरेर संविधान सभामा पठाउने नेपाली नागरिकहरुलाई संविधानका विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्न आम्ने साम्ने गराउने गर्दै आएका छौं । यही क्रममा नेपालगन्जको मुटुमा रहेको वी.पी चोकमा चैत १९ गते शनिवारका दिन वृहत् खुला बहस कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं । म यस क्षेत्रका दाजुभाई दिदी बहिनीहरुलाई कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएर आफ्ना जिज्ञासा र जोडदार प्रश्न राखीदिनु भई निर्धारित समयावधि भित्रै संविधान निर्माणका लागि सभासद्हरुलाई सचेत र खबरदारी गर्नु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

    - संविधान निर्माण प्रक्रियासंग सम्बन्धित यस्ता खुला बहस कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रुपमा ककसले भाग लिने गरेका छन् ?

    # यो खुला बहस कार्यक्रममा सत्तासीन र सत्ता बाहिरका सबै दलका सभासद् तथा अन्य नेता, स्वतन्त्र प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरुलाई पालैपालो सहभागी गराउने गरेका छौं ।
    नेपालगन्जमा भने एनेकपा माओवादीका सभासद् अशोक रोकाय, नेपाली काँग्रेसकी मोहम्मदी सिद्दीकी, मधेसी जनअधिकार फोरमका सभासद् मोहम्मद इस्तियाक राईले भाग लिने निश्चित भइसकेको भए तापनि सभासद् मोहम्मद इस्तियाक राई अन्तिम समयमा उपस्थित भएनन् । साथै, सर्वसाधारण जनताका तर्फबाट विभिन्न पेशागत समूह, महिला, जनजाति, मानवअधिकारर्मी, अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी संगठन, युवा समुदाय, व्यावसायिक समूहका प्रतिनिधिहरुले सक्रिय रुपमा भाग लिने गरेका छन् र नेपालगन्जमा पनि उत्साहजनक सहभागिता
    रह्यो ।


    - यस्तो बहस कार्यक्रम गर्दैमा संविधान निर्माण जेठ १४ भित्रैमा हुन्छ र ?

    # पहिलो कुरा, समायोजन खुला बहस कार्यक्रम आमजनताका माझमा खुला रुपमा सार्वजनिक स्थानमा हुने गर्छ, र यो संवैधानिक बहसमा गरीबदेखि धनी, निरक्षरदेखि साक्षर, सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीवि लगायत सबै वर्ग, तप्का र समूहका व्यक्तिहरुले आफ्नो विचार, भावना र समस्या विना भेदभाव व्यक्त गर्न पाइने भएकोले यो कार्यक्रम आमनागरिक माझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
    दोश्रो कुरा, यस कार्यक्रममा संविधान बनाउने दायित्व पाएका संविधानसभाका सभासद् र आम नागरिक वीच सिधा अन्तरसम्वाद हुने गरेको छ । तेश्रो कुरा, संविधान निर्माणको थपिएको समयावधि सकिन अब दुई महिना पनि बाकी छैन । त्यसैले यो कार्यक्रम संविधान सभा र राजनीतिक दलहरुमाथि जनताबाट दबाब सिर्जना गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । चौथो कुरा, यो समायोजन खुला बहस कार्यक्रम टेलिभीजनका लागि छायाँकन हुने भएको र उक्त टिभी कार्यक्रम इमेज च्यानेल लगायतका टिभी च्यानलबाट प्रसारण समेत हुने भएकाले पनि नेपालगन्जका जनताको अभिमत सोझै देशका अन्य भाग तथा विदेशमा समेत देखिने र सुनिनेछ । यसैले पनि यो टिभी कार्यक्रमको छुट्टै विशिष्ट पहिचान र आकर्षण रहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

    - यस्ता कार्यक्रममा सर्वसाधरणको सहभागिता कस्तो हुने गरेको छ नि ?

    # यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम नेपालगन्जमा दोश्रो पटक र देशका अन्य ४३ जिल्लामा सञ्चालन गर्दाको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा पाच सयदेखि दुई हजार जनताको उत्साहजनक सहभागिता हुने गरेको छ ।
    फेरि, संविधान निर्माणमा राजनीतिक दल तथा सभासद्हरुले जुन अनपेक्षित ढिलाई गरिरहेका छन्, यसले गर्दा पनि उनीहरुमाथि दबाब सिर्जना गर्न हिजोआज मीरेष्ट नेपालद्वारा आयोजित खुला बहस कार्यक्रममा जनताको घुइचो नै लाग्ने गरेको छ ।

    - तपाईको विचारमा नयाँ संविधान समयमै बन्छ ?


    #मैले भन्नुपर्दा बन्नुपर्छ भन्छु नै । नेपाली जनताको आकांक्षा पनि यही हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर, संविधान सभाभित्रै संविधानको मस्यौदा च्यात्ने र संविधानसभा भित्रै तोडफोडका जुन घटनाहरु भएका छन्, त्यसले देशको परिस्थिति गम्भीर बन्दै गएको आभाष हुन्छ । राजनीतिक दल र सभासद्हरुले २४ महिनामा नया संविधान बनाइसक्ने कबोल गरेर जनताको मत मागेका हुन् । तर, एक वर्ष समयावधि थप गरेर ३४ महिना बितिसक्दा समेत नयाँ संविधान जनसमक्ष ल्याइएको छैन भने अब बाकी रहेको २ महिनामा संविधान निर्माणको काम सम्पन्न होला भन्ने कुनै विश्वसनीय आधार देखिंदैन । यद्यपि सभासद्हरुसंग त्यसको साधिकार जवाफ होला, तर मसंग त्यसको जवाफ छैन । अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरु अनुरुप प्राविधिक रुपमै अब ५५ दिन भित्रमा नयाँ संविधान निर्माण हुन प्रायः असंभव छ ।


    - नयाँ संविधान पूर्व निर्धारित समयमा बन्न नसके के गर्नुपर्ला ?


    # राजनीतिक दलका शिर्ष नेता र ठूला दलहरुले पूर्वनिर्धारित समयमा संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकोमा आम नेपाली नागरिक चिन्तित र आक्रोसित बनेका छन् । हालै मात्र मीरेष्ट नेपालले तौलिहवा, घोराही, महेन्द्रनगर, धनगढी, इलाम, इटहरी, गाईघाट, बर्दीबास र काठमाडौंमा सम्पन्न गरेका खुला बहस कार्यक्रममा जनताको आक्रोस अत्याधिक पाइएको थियो । यस्तो अवस्थामा ठूला दलहरुले
    राजनीतिक सहमतिका आधारमा या त अन्तरिम संविधानमा नै संशोधन गर्नुपयो अथवा संविधान सभाको समयावधि थप गर्नका लागि जनतासंग जनमत संग्रह मार्फत् जनादेश लिनुप-यो ।
    यी त लोकतान्त्रिक विधि भए, अलोकतान्त्रिक विधि अपनाएर त जसो गर्दा पनि भइहाल्छ नि, होइन र ? तर, मेरो विचारमा, दलहरुले जे गरे पनि सार्वभौम जनादेशलाई अतिक्रमण गर्ने वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई डिरेल गर्ने काम भने गर्न हुंँदैन । ०००






अन्य समाचारहरु