नयाँ नेपाल/नयाँ संविधान बहस

  • राष्ट्रिय एकताका आधार र नयाँ संविधान
    दीपेन्द्र प्रजापति
    २०६८ माघ ४ गते बुधवार Janaury 18, 2012

    राष्ट्रिय एकताका आधार र नयाँ संविधान
    पर्सा/ थपिएको समय सीमा भित्र नयाँ संविधान जारी गर्न सबै तिरबाट दबाब दिने क्रम संगै राष्ट्रिय एकताका आधार विखण्डित हुन नहुने चिन्ताको स्वर पनि व्याप्त रहेको छ । यस्तो आवाज मधेश तिर अझ बाक्लो गरी सुन्न सकिन्छ ।


    राष्ट्रिय एकताको चिन्ता मधेशी नागरिकमा बढी छ । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १२ का उदयप्रसाद सर्राफ जोड दिदै थप्छन् संविधानमा सम्पूर्ण नेपालवासी जातजाति, भाषाभाषीको अधिकार सुरक्षीत हुनु राष्ट्रिय एकताको प्रमुख आधार हो । जनतामा भेदभाव भएन र सबैको अधिकार समेटेको खण्डमा राष्ट्रिय एकताका आधारहरू निर्माण हुन जान्छ ।


    राष्ट्रिय एकताका आधारहरू धेरै हुन सक्छन् । तर त्यसका लागि खासखास केही चीजहरु छन्, कुराहरु छन् । नयाँसंविधानमा त्यसको व्यवस्था हुनुपर्ने एकदम जरुरी छ । पर्सा जिल्ला घैरिया बिर्ता वडा नं.४ का प्रमोदप्रसाद साह भन्छन् राष्ट्रिय एकताको आधार अधिकार हो । जस्तोमानवअधिकारको कुरा छ । मानव अधिकारको ग्यारेन्टीसाथ संविधानमा व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यसपछि हरेक व्यक्तिको बाँच्ने स्वतन्त्रता छ । त्यो बाच्न पाउने अधिकारको पनि त्यसमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

    त्यस्तै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको कुरा बराबर रुपले समान रुपले हुनुपर्छ । र, आर्थिक तथा सामाजिक कुरा पनि समान रुपले हुनुपर्छ । बालबालिका तथा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यस्तै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुराहरु पनि ग्यारेन्टीसाथ त्यसमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, मूल रुपमा भाषाको अधिकारहरु छन् । त्यो भाषिक अधिकारहरु पनि जुन ठाउमा भाषा छ, त्यो अधिकारचाहिँ दिनुपर्छ । अनिमात्र राष्ट्रिय एकताका आधारहरु देख्न सकिन्छ र त्यसबाट राम्रो हुन्छ ।


    मधेशी, पहाडी, दलित, जनजाति, थारू, नेवार जस्तो सामाजिक बिखण्डनलाई प्रश्रय दिने संबिधान बन्न नहुने धारणा छ, वीरगन्जकै मनोजकुमार सिंहको । देशमा बढ्दै गएको जातीय नाराले राष्ट्रिय एकतामा खतरा देख्ने सिह भन्छन् सम्पूर्र्ण नेपाली जनतालार्ई एउटा यस्तो एक शुत्रमा बाध्नुपर्छ कि सबैले सबैको समान अधिकार समान राज्यको अनुभूति गरोस ।


    देशमा प्रादेशिक विभाजन गर्ने आधार पनि जातिय नभएर भौगोलिक भएको खण्डमा मात्र नेपालमा विकास हुन्छ भन्ने उनको धारणा छ । जातिका आधारमा राज्य भएमा, जनजाति, थारु, मुसलमान, मधेशी, पहाडी सबै आपसमा लड्छन् र भोलिको दिनमा नेपालमा गृहयुद्धको निम्तो हुन सक्ने सिहको अनुमान छ ।


    तर, पर्सा बिर्ताका रामप्रताप मिश्र भने जातजाति र भाषाभाषी समेटेर संघीयतामा जादा राम्रो हुने विचार राख्छन् । संविधान बनाउँदाखेरि एक जाति र एक भाषाको पुरानो मान्यतालाई निरन्तरता दिएमा विपन्न नेपाली जनताको जीवन गुजारा हरण हुन्छ र त्यसले नेपालको विविधतालाई समेट्न सक्दैन ।


    राष्ट्रिय एकताका आधार निर्माण गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलको हो । तर नेपालका दलहरु दलगत स्वार्थभन्दा माथि नसोच्ने भएको आरोप लगाउदै वीरगन्ज १८ का हरिशंकर सिंहले भने राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने जिम्मा पाएका विद्यमान ६०१ सभासद्हरु आपुंगे राजा भएका छन् । यिनीहरु जबसम्म विस्थापित हँदैनन् तबसम्म देश फलिफाप तर्फ उन्मूख हुन सक्तैन । उनले यो पनि थपे जुन किसिमले संविधान निर्माणको गति, प्रगति नेपाली जनताहरूले देखिरहेछन् । सभासद् जस्तो गरिमामय पदमा पुगेकाहरु नै दलाली र राष्ट्र अहितको काम गरिरहेका छन् ।

    तसर्थ नेपाली जनताले तिनीहरूमाथि विश्वास गर्ने अवस्था छैन । जुन किसिमले उहाहरू ताली बजाएर गणतन्त्र घोषणा गर्नु भो, त्यस्तो ताली बजाए । यदि त्यस्तै ताली बजाएर संविधानको घोषणा गर्नुभयो भने नेपालचाहिँ रक्तमय इतिहास लेख्न तयारी गर्दैछ ।

    पर्सा जिल्ला रेशमकोटी गाविस वडा नं. ९ का मनोजकुमार मिश्र भने कुनै पनि जातिलाई सीमान्तीकरण गरेर समस्याको निकास निस्कन नसक्ने धारणा राख्छन् । अहिले सबै दलका मान्छे पिछडिएका वर्ग, दलित्, महिला, आदिवासी या ओविसीलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताई रहेका छन् । जसबाट बाहुनहरु क्रमिक रुपमा पछाडि पार्दै लगिएको छ ।

    भोलिको दिनमा यो प्रवृत्तिले धेरै अप्ठेरो पर्नेजस्तो मलाई लाग्छ । उनले भने अहिलेको अवस्थामा मधेशमा विशेष गरी सबैभन्दा बढी पीडित कोही छ भने बाहुन समाज नै छ । बाहुनको संख्या कम भएका कारण हरेक पार्टीले तल्लो जातकालाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छ । संविधानपश्चात् मलाई लाग्छ, यो देशमा कुनै कुनै बाहुन मन्त्रिमण्डलमा गए पनि त्यो अहिले मुस्लिमहरुलाई सरकारमा लगे जस्तो मात्र हुनेछ ।
    (साभार: समायोजन जनसञ्चार लेखमाला)





अन्य समाचारहरु