जनजाति/दलित/सीमान्तकृत

  • प्रोत्साहन भत्ताले सम्मान दिएन
    .
    २०६८ साउन २ गते सोमवार, नेपाल सम्वत् ११३१ दिल्लागा३ JANAMAT(Bi-Weekly) July 18, 2011

    प्रोत्साहन भत्ताले सम्मान दिएन
    नेपालगन्ज/सरकारले अन्तरजातिय विवाहित जोडीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप १ लाख रकम दिने गरे पनि समाजमा सम्मानजनक जीवन बिताउन नसकेको भन्दै सबै जाति र क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दलित अगुवाहरुले बताएका छन् ।


    रेडियो कृष्णसार एफएमले शनिवारयहा आयोजना गरेको रेडियो कार्यक्रम पश्चिम सरोकारको रेकर्डिङका क्रममा सहभागीहरुले समाजमा अरु जाति सरह आफुहरुलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले वर्षौंदेखि समाजबाट तिरस्कृत बस्नुपर्ने वाध्यता
    रहेको भन्दै तत्काल जातिय भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

    कार्यक्रममा अन्तरजातिय विवाहिता तथा दलित महिला अधिकारकर्मी मञ्जु नेपालीले सरकारले अन्तरजातिय विवाहित जोडीलाई प्रोत्साहन रकम दिने परिपाटी ल्याएपनि सम्मान भन्दा वहिस्कृत गरेको बताउनु भयो । उहाले अन्तरजातिय विवाहपछि आफुहरुलाई जहिले पनि हेप्ने परिपाटी रहेकाले कडा कानुनको पालना नभएको तर्क गर्दै अन्तरजातिय विवाहको सवालमा आएका समस्या र चुनौती कम गर्न राजनैतिक दल, सञ्चार माध्यम, नागरिक अगुवा, संघ संस्था जुट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


    अधिवक्ता ईश्वरी ज्ञवालीले अन्तरजातिय विवाह शब्द कानुनमा नभएको भन्दै कानुनमा भएका नीतिहरु लागु नहुदा र उजुरीहरु नपर्दा कानुनी लडाई कमजोर देखिएको बताउनु भयो । उहाले भन्नुभयोयदि कुनै व्यक्तिलाई समाजबाट वहिस्कृत गरिएकोछ भने त्यसका लागि फरक फरक कानुनी उपचार छ, तर अहिलेसम्म कुनै रिट परेको छैन । जातिय छुवाछुत कसुरमा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म जेल तथा २५ हजार रुपैयासम्म जरिवानाको व्यवस्था समेत रहेको उहाले स्पष्ट गर्नुभयो ।

    विश्लेषक डा. जर्नादन आचार्यले अन्तरजातिय विवाहलाई समाजले अझै स्वीकार्न नसकेको भन्दै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

    उहाले अन्तरजातिय विवाहपछि समाजमा स्थापीत हुन गाहो भएको भन्दै स्वयम् अन्तरजातिय जोडीहरु वुद्धि, विवेक र धैर्यका साथ परिवर्तनमा जाग्न जरुरी रहेको सुझाव दिनुभयो ।

    दलित अगुवा नन्द विश्वकर्माले अन्तरजातिय विवाहपछि समाजमा सम्मानजनक जीवन जिउन चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी लिखित र अलिखित प्रक्रियाले समाजमा झुक्न वाध्य पारेको बताउनु भयो ।

    दलित सेवा संघका केन्द्रिय महासचिव ईश्वरी विकले प्रोत्साहन रकमको बारेमा स्पष्ट नीति नभएको भन्दै अन्तरजातिय विवाहित जोडीहरुलाई १ लाख रुपैया भन्दा पनि आजीवन सहयोग र राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

    बाकेमा १ वर्ष भित्र ९ जोडीले रु.१ लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जनाएको छ ।





अन्य समाचारहरु