सूचनाको हक र प्रवाह नरोक्न सर्वोच्चलाई आदेश
नेपालगन्ज/ कानुनले व्यवस्था गरे बाहेकका सूचनाको हक र त्यसको प्रभावहमा रोक नलगाउनु भनी आइतवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको विपरित हुनेगरी सूचनाको हक र त्यसको प्रवाहमा रोक लगाउन पाउने कुरा प्रारम्भिक दृष्टिले हेर्दा नै उपयुक्त नदेखिएको र यसबाट संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अपुरणीय क्षति पु¥याउन सक्ने भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

यो आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट हालै जारी निर्देशनसम्बन्धी पत्रमा उल्लेखित कुराहरु तत्कलका लागि निर्देशनका रुपमा मात्र आएको देखिएकाले त्यस निर्देशनबाट मात्र अन्तरिम संविधानको धारI २७ र तत्सम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थालाई स्थायी रुपमा प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्था देखिदैन भनिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारण २७ ले सार्वज्निक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक सुनिश्चित गरेकामा एक सय ४० प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्न सबै सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको र सो निर्णयको प्रतिलिपि माग्दा दिन इन्कार गरिएको भन्दै अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई यही माघ १३ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।