देश

  • अपराधीलाई होइन, जनतालाई संरक्षण देऊ
    .
    २०६८ माघ १५ गते आइतवार Janaury 29, 2012

    अपराधीलाई होइन, जनतालाई संरक्षण देऊ
    नेपालगन्ज/ सरकारका साझेदार राजनीतिक दलको पूर्व सहमति अनुसार २४ जना व्यक्तिको मुद्दा फिर्ताको सिफारीसका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको भन्ने समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।


    राजनीतिक आस्थाका मुद्दाहरू फिर्ता लिने आममान्यता बाहिर गएर मुद्दा फिर्ताको सिफारीस गरिएका प्रायःजसो व्यक्तिहरू चोरी, अपहरण र डकैती जस्ता अपराधको अभियोगमा अदालतबाट समेत उनका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएका छन् ।


    इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएकोछ अपराधलाई राजनीतिकरण गरी अभियुक्तलाई यसरी माफी दिँदै जाने हो भने देशमा कुनै पनि न्यायीक निकाय या अपराधसंहिताको आवश्यकता पर्ने छैन र मुलुक जङ्गली राजमा परिणत हुनेछ, जहाँ विधिसम्मत शासनको कुनै आवश्यकता नै रहन्न । वर्तमान सरकार अपराधीलाई संरक्षण गर्नका लागि गठन भएको कि आमजनताको संरक्षण गर्न ? सरकार आमजनताप्रति उत्तरदायी रहने हो कि अपराधीप्रति ? भन्ने प्रश्न लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्तिकामी नेपाली जनताको चासोको विषय बन्नेछ ।


    अभियुक्तलाई माफी दिलाउने कदमले नेपाली जनताको लोकतन्त्र स्थापनाको उल्लासलाई अर्थहीन बनाएको हाम्रो ठहर छ ।
    विप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ अपराधलाई निरुत्साह गरी देशको न्यायिक प्रणालीलाई सम्मान गर्न हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।





अन्य समाचारहरु