देश

  • एमाले काँग्रेस जनसत्ताको निर्णयलाई सरकारी मान्यता विरुद्ध
    .
    २०६८ माघ ४ गते बुधवार Janaury 18, 2012

    एमाले काँग्रेस जनसत्ताको निर्णयलाई सरकारी मान्यता विरुद्ध
    नेपालगन्ज/सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेकपा माओवादीको जनसत्ताले घरजग्गा किनबेच, अंशवण्डा बकसपत्रमा गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णय विरुद्ध एमाले काँग्रेस खनिएकोछ ।


    मंगलवार अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई अघि बढाउने क्रममा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिंहदरवारमा बोलाउनु भएको बैठकमा उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि माओवादीव्दारा कब्जा घरजग्गा फिर्ता नभएकोमा दवाव दिंदै आएका एमाले काँग्रेस लगायतका दलहरु माओवादी नेतृत्व र एमाओवादी विरुद्ध क्रुद्ध भएका हुन् । उनीहरुले सरकारले गरेको उक्त निर्णय संविधान र वृहत् शान्ति सम्झौता विपरीत भएको हुँदा तत्काल फिर्ता नलिएसम्म सरकार र माओवादीसंग कुनै पनि वार्ता र बैठकमा सहभागी नहुने चेतावनी दिंदै बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।


    एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सत्ताको नाममा भएको माओवादीको अधिनायकवादी क्रियाकलाप कदापि स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भयो ।


    मन्त्रीपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको हो भने त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक भएको एमाले नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले बताउनु भयो । हिंसात्मक शक्ति प्रयोग र धम्कीबाट कथित जनसरकारका नाममा गरिएका कामलाई मान्यता दिन नसकिने बताउँदै भूमिगत कालमा माओवादीले गरेको कथित जनसरकारको कामलाई कुनै पनि राजनीतिक दल र सम्झौताहरुले मान्यता नदिएकाले त्यस्ता निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिनु गलत भएको उहाले बताउनु भयो ।


    उल्लेखनीय छ, सशस्त्र युद्धका बेला माओवादी जनसत्ताले गरेको घरजग्गा किनबेच, अंशबण्डा र बकसपत्रमा निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिएको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।


    उक्त निर्णय अनुसार तत्कालीन समयमा माओवादी जनसत्ताले दिएको लिखितका आधारमा अब जिल्ला मालपोत कार्यालयले लालपूर्जा दिनुपर्नेछ र त्यसबेला भएका कागजातहरु मालपोत कार्यालयमा पेश गर्न ३५ दिन म्याद दिइनेछ । जग्गा बेच्नेले जनसत्ताले दिएको लिखित कागजातहरुलाई अस्वीकार गरेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले त्यस्ता व्यक्तिलाई ३० दिने सूचना जारी गरी निवेदन माग गर्न सक्नेछ । त्यसबेला जग्गा बेच्नेबाट कुनै निवेदन नदिएमा जनसत्ताले दिएका कागज घरजग्गा किन्नेले पेश गरेको कागजातका आधारमा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्नेछ ।


    भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री तथा माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य भीमप्रसाद गौतमले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने र निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन हुने बताए ।





अन्य समाचारहरु