स्वतन्त्र कलम

  • मानवअधिकार आयोगका सिफारीस कार्यान्वयन पक्ष र मानवअधिकारका चुनौति
    भोला महत
    २०६८ मंसिर १५ गते विहीवार December 1, 2011

    मानवअधिकार आयोगका सिफारीस कार्यान्वयन पक्ष र मानवअधिकारका चुनौति
    १. पुष्ठभूमि
    २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् प्रजातन्त्रको स्थापनाका साथै मानवअधिकार र मौलिक हकलाई सुनिश्चत् र प्रत्याभूत गरिनु पर्ने मागलाई संस्थागत गर्न तत्कालिन प्रतिनिधि सभाले मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ पारित गरेतापनि आयोग स्थापना हुन नसक्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात् २०५७ साल जेष्ठ १३ गते आयोगको स्थापना भएको हो । आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाद्वारा १९९३ पारित पेरिस सिद्धान्त (एबचष्क एचष्लअष्उभिक) अनुरुप स्वतन्त्र, स्वायत्त, निष्पक्ष, उत्तरदायित्व, बहुलवाद, समेतका सिद्धान्तका आधारमा कार्य गर्ने गरेको छ । नेपालमा जारीरहेकोे सशस्त्र द्वन्द्वको बिचमा आयोगको स्थापना भएको अवस्थामा आयोगले तत्कालिन अवस्थामा राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई नागरिकहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा बढी केन्द्रीत भयो ।हाल नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ जारी भएपछि यो एउटा संवैधानिक अंगको रुपमा स्थापित भएको छ । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित् गर्नु आयोगको मुख्य दायित्व रहेको छ । साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै मानवअधिकारलाई लोकतन्त्रको मूल मर्मको रुपमा अंगिकार गरेकाले लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानवअधिकार संस्कृतिको विकासमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन गएको छ । (नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १३२)


    नेपाल सरकार र तत्कालिन ने.क.पा माओवादी बिच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आयोगले कानून बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका साथै यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको मानवअधिकार अनुगमन सम्वन्धि कार्य समेत सम्पादन गर्ने छ यसको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंग समन्वय र सहयोग दिन सक्ने भनि उल्लेख रहेको देखिन्छ । (विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुंदा ९.४)
    द्वन्द्वको उदगमस्थल समेत रहेको तथा आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक लगाएतका विविधताका कारण मध्यपश्चिममा सबैभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरु भइरहदा आयोगले आफ्नो क्षेत्र बिस्तारको क्रममा सर्वप्रथम २०६१ साल मंसिर ७ गते प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जमा स्थापना गरेको देखिन्छ ।


    २. उजुरी उपर अनुसन्धान र सिफारीस :
    आयोगले मानवअधिकारको संरक्षणको सन्र्दभमा आयोगमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरुको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी उपर अनुसन्धान तथा अनुगमन कार्य अगाडि बढाउने गरेको छ । आयोग स्थापना देखि हाल २०६८ असार सम्म १०,४५४ वटा विभिन्न बिषयवस्तुका उजुरीहरु आयोगमा दर्ता भएका देखिन्छन्।आयोगले उक्त उजुरीहरु उपर अनुसन्धान तथा अनुगमन कार्य गरि जसमध्ये सिफारिस, तामेली, खारेजी गरि ४,००० वटा उजुरीको फस्छर्योट गरिएको देखिन्छ । आयोगले गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता अपहरण, यातना, विस्थापन लगाएतका झण्डै ४८४ वटा उजुरीहरु उपर निर्णय गरि घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही तथा पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सिफरिस गरेको देखिन्छ ।

    त्यसैगरि आयोगले ४५ वटा भन्दा बढी नीतिगत सुधारका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ जसमा कारागार सुधार, विभिन्न ऐन कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी नयाँ कानून निर्माण तथा संशोधन गरि मानवअधिकार सम्मत बनाउन सिफारिस, मानवअधिकार शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश, सिमान्तकृतहरुको लागि बिशेष कार्यक्रम बनाउन, आपराधिक मुद्दा फिर्ता नलिन, कानूनी शासनको प्रत्याभूति र परिपालनको सम्बन्धमा, झाडापखाला लागएत सरुवा रोग प्रकोपका सम्बन्धमा (स्वास्थ्य अधिकार), मुक्त कमैया भूमिहिनका सम्बन्धमा लगाएतका रहेका छन् । त्यस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आयोगले निरन्तर अनुगमन गरि सरकारलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ । (आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन २०६८, तथा आयोग श्रोत)


    मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयमा झण्डै १४५० भन्दा बढी यातना, बेपत्ता, हत्या, विस्थापित न्यायप्रशासन, आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारको हनन तथा ज्यादती सम्बन्धी उजुरीहरु मध्ये ४५० भन्दा बढी उजुरी फस्छर्याेट भएको थाहा हुन आएको छ । जसमध्ये गैरकानुनी हत्याका ३३ वटा, माओवादीबाट हत्या गरिएका ३ वटा, यातना तथा अमानवीय व्यबहार सम्बन्धी ११ वटा, सुरक्षाकर्मीबाट वेपता २३ वटा, दोहोरो भिड्न्तमा मृत्यू २ वटा, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी १ वटा, न्याय प्रसाशन सम्बन्धी २ र बम विष्फोटबाट मृत्यू भएको १ गरी जम्मा ७६ वटा उजुरीहरुको सम्बन्धमा आयोगबाट सिफारिस गरिएको छ । कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा नेपाल सरकारबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार पूर्ण कार्यान्वयन १८.४२ प्रतिशत, आंशिक कार्यान्वयन ६७.१० प्रतिशत र कार्यान्वयन हुन नसकेको १४.४७ प्रतिशत भनिए तापनि आयोगको सिफारिस बमोजिम राहात तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसकेको भनि सम्बद्व कार्यालयहरुसँग गरिएको प्रत्राचार र आयोगको आफ्नै पृच्छावलोकनबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको आयोगको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यद्धपि नेपाल सरकारले विगत सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हत्या, वेपत्ता गरिएका पीडितहरुलाई रु.१ लाख र अन्य घटनाहरुका पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराएको भएपनि आयोगको सिफारिस अनुसार छुट्टै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको अवस्था देखिदैन । (क्षेत्रीय कार्यलय नेपालगञ्जको गतिविधि पुस्तिका भाग(४,२०६८ तथा आयोग श्रोत)


    ३. सिफारिस कार्यान्वयन नहँदा मानवअधिकारको अवस्थामा परेको प्रभाव र असर :
    आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहँदा मुख्यतया: दण्डहीनताको संस्कृतिमौलाउदै गएको छ, एकातिर पीडितले न्याय तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेनन् भने अर्का तर्फ आयोगले दोषी ठहयाएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा संलग्न हुनेहरुलाई कार्वाही नगरिएको अवस्था छ । अरु कतिपय मुद्दामा दोषीलाई बढुवा गर्ने र खुल्ला रुपमा हिडडुल गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्ने वा नचाहने गरेको देखिन्छ । दण्डहीनता संस्थागत हुँदै जाँदा यसले व्यक्ति,समाज र राष्ट्रलाई सधै नकारात्मक असर पार्दछ, दण्डहीनताका कारण निम्न बमोजिमका अवस्था देखिन्छ ।


    हत्या, हिंसा अपहरण, धम्की, चन्दामा बढोत्तरी ।
    सुरक्षित रुपमा बाँच्न तथा पेशा व्यवसाय गर्न नपाउने अवस्था ।
    बैयक्तिक मर्यादा, स्वतन्त्रता र आवतजावतको अधिकारमा आघात ।
    बढदो राजनीतिक अपराधिकरण सँस्थागत हुने ।
    कानुनी शासनको उल्लंघन ।
    मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षाको चुनौति
    राज्य असफल राष्टूको रुपमा परिणत हुने सम्भावना ।


    ४. सिफारिस कार्यान्वयनको सम्बन्धमा चुनौती :
    मुख्यतः मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुमामुख्य चुनौति राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विगतमा बनेको विभिन्न छानविन आयोग चाहे त्यो मल्लिक आयोग होस वा रायमाझी आयोग वा घटना बिशेषका सन्र्दभमा गठन भएका अन्य आयोग होस सबै आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारको इच्छाशक्ति पनि हो । संवैधानिक कार्यदेश रहेको आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि प्रमुख रुपमा सरकार नै जिम्मेवार रहेपनि केही कानूनी तथा अन्य समस्या समेत कार्यान्वयनको चुनौतिको रुपमा रहेका छन् जसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।


    मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा १३ ले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई राहात वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सिफारिस गर्न सक्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ र सोही दफाको उपदफा ४ ले नेपाल सरकारले ३ महिना भित्र कारवाही गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भए सोको जानकारी दिनु पर्ने प्रावधान राखेको छ तर ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त कार्य नभएमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नहुदा यो प्रावधान पनि आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौतिको रुपमा देखिन्छ तसर्थ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था राख्न जरुरी देखिन्छ ।


    आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको अर्का चुनौति सरकार तथा जिम्मेवार राजनैतिक दलहरुमा जवाफदेहिता नहुनु तथा उदासिनता रहनु हो । आयोगले सिफारिस गरेर पठाएका निर्णयहरुको लामो समयसम्म जवाफ आयोगले प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था बिद्यमान रहेको देखिन्छ । त्यसैगरि तत्कालिन बिद्रोही पक्षबाट पनि आफु प्रतिकुल निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएको अवस्था छ ।


    विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका द्वन्द्वसंग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानविन वा सम्बोधनको लागि बेपत्ता सम्बन्धि कानून तथा आयोगको गठन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन हुन नसक्नु जस्ता समस्याले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।


    बिस्तृत शान्ति सम्झौताको नेपाल सरकार र एमाओवादी पक्षबाट पालनामा वेवास्ता देखाउनु ।
    सुरक्षानिकायले प्रभावकारी सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ।
    संक्रमणकाल लम्बिदै जानु र तरल राजनीतिक अवस्था रहनु ।
    आयोगको आन्तरिक प्रशासनिक समस्या मुलतः कर्मचारीको कमी ।
    संविधान समयमै जारी हुननसक्नु र यसको निर्माणमा अन्यौलता बढदै जानु ।


    ५. सिफारिस कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका :
    मुख्यतः मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने दायित्व राज्य वा सरकारको हो । त्यसको लागि आयोग लगाएत अधिकार सम्पन्न निकायबाट गरिने निर्णय, सिफारिस, आदेशको कार्यान्वयन गरि मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तरपनि मानवअधिकार विषय सबैको साझा सरोकारको बिषय भित्र पर्ने हुँदा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निम्न बमोजिमका संस्थाहरुको निम्न बमोजिमको भूमिका रहन सक्दछ ।


    (क) आयोग स्वयम
    सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तहमा पहल र निरन्तर फलोअप गर्ने ।
    सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलसंग निरन्तर छलफल, भेटघाट/बैठक गर्ने ।
    सरोकारवाला सबैलाई सचेत गराउने ।
    कार्यदेशमा रहेका (उल्लंघनकर्ताको नामावली सूचीकृत) लगायतका कार्य गरिनु पर्ने ।


    (ख) गैसस तथा नागरिक समाज
    राष्ट्रिय संस्थालाई सहयोग गर्ने तथा परिपुरकको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
    सिफारीस कार्यान्वयनको लागि सरकार तथा राजनीतिक दलहरु उपर दवावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
    राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वकालत तथा स्थितिको बारेमा निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने ।
    आयोगलाई सहयोग तथा कमीकमजोरी औल्याइदिने कार्य गर्नुपर्ने ।


    (ग) अन्तर्राष्ट्रिय संस्था
    आयोगको क्षमता अभिवृद्धि तथा लजेस्टिक सहायता गर्नुपर्ने ।
    सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लवीङ गर्नुपर्ने र सरकारले आफुले गरेको
    प्रतिवद्धताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लज्जाबोध गराउने ।
    सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सल्लाह सुझाव र दवाव दिनुपर्ने ।


    (घ) राजनीतिक दलहरु
    मानवअधिकारको सम्मानको लागि आयोगका निर्णय कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवारीका साथ सरकार तथा दलका बैठकमा निर्णय गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
    पीडितलाई न्याय र दण्डहीनताको अन्तको लागि व्यवहारिक रुपमा कार्य गर्नुपर्ने ।
    मानवअधिकार उल्लंघन वा ज्यादतीकर्ताको संरक्षण गर्ने कार्य व्यवहारिक रुपमा बन्द गर्नुपर्ने ।


    (ङ) सरकार
    आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनलाई आफैले दायित्वबहन गरि जिम्मेवारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
    राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता गरे बमोजिम कार्यान्वयनको लागि नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
    कानूनको शासन तथा शक्ति सन्तुलन अनुरुप जानुपर्ने ।
    आयोगलाई आवश्यक आर्थिक, भौतिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने ।
    सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त तथा सरल नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने ।
    सरकारले कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्ने तथा कानून विपरित निर्णय गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने
    आयोगले दोषी ठहयाएका व्यक्ति वा निकायलाई तत्काल कार्वाही गर्नुपर्ने साथै पीडितको हकमा गरेको क्षतिपूर्तिको सिफारिस व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।


    ६. उपसंहार:
    आयोगले आफनो कार्यदेश अन्तर्गत मानवअधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तररुपमा उजुरी ग्रहण गर्ने र त्यसको अनुसन्धान गरि दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा न्यायका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । र पनि आयोगका सिफारिस अत्यन्त न्यूनरुपमा कार्यान्वयन हुनु मानवअधिकारका लागि गम्भीर र चुनौतिको विषय बन्दै गएको छ । यसबाट सरकारको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धतालाई स्पष्ट रुपमा व्यक्त गर्दछ । आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको बिषय सबैको सरोकारको बिषय हो ।

    अतः सबै सरोकारवालाहरुले आआफनो क्षेत्रबाट आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलतः आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गरि मानवअधिकार सँस्कृतिको निर्माणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै महत्वपूर्ण र अनिवार्य भएकाले त्यस तर्फ सम्बन्धित सवै पक्षहरुको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । (अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)






अन्य समाचारहरु