नेपालगन्ज÷वहुप्रतिक्षित “सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण तथा नियमन विधेयक” लाई व्यवस्थापिका संसद्बाट विधायन समितिले संशोधन गरे अनुसार तुरुन्त पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै शुक्रवार जनदवाब पदयात्राको आयोजना गरी सरकारलाई एक ज्ञापन पत्र बुझायो ।

 

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र काठमाडौको तत्वावधान एवम् स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल बा“केको आयोजनामा सम्पन्न उक्त जनदवाव पदयात्रा पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रङ्गणमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाललाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

 

ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले नागरिक स्वास्थ्यसंग सरोकार राख्ने एकदमै उपयोगी विषय समेटिएको ज्ञापन पत्र तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार देशभरका ४८ वटा जिल्ला सञ्जालहरुबाट शुक्रवार जनदवाब पदयात्राको आयोजना गरी नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका संसद्लाई ध्यानाकृष्ट गर्न र दवाब सिर्जना गर्न उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जिल्ला सञ्जाल संयोजक पूर्ण लाल चुकेले जानकारी दिनु भयो । स्थानीय शहिद सेतु वि.क. चोकबाट शुरु भएको उक्त पदयात्रा न्यू रोड, सदरलाइन, त्रिभुवन चोक हु“दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो र पदयात्रामा ३५० बढीको सहभागिता थियो ।

 

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्त लाल मुल्मी र स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल बा“केका संयोजक पूर्ण लाल चुकेद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ– विश्वमा हरेक वर्ष ५० लाख भन्दा बढी मानिस सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट अकाल मृत्युको कारक बनिरहेको र नेपालमा मात्र १५ हजार जनाको अकालमा ज्यान गइरहेको तथ्याङ्क छ । यदि यस्तै रहेमा सन् २०२० सम्म ८४ लाख र सन् २०३० सम्म यो संख्या बढेर १ करोड पुग्नेछ । यस्तो भयावह तथ्यलाई हृदयंगम गरी सन् २००३ फरवरी १८ का दिन विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले सूर्ति विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि पारित ग¥यो । त्यसको लगत्तै ३ डिसेम्वरका दिन नेपालले उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर ग¥यो र जनआन्दोलनको सफलता पछि यस अभिसन्धिलाई पुनःस्थापित संसद्ले सन् २००७ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

महासन्धिको प्रावधान अनुसार उक्त अभिसन्धिको अनुमोदन लगत्तै “सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण कानून” बनाई लागु गरिसक्नु पर्नेमा हालसम्म लागु गर्न नसकिएबाट हामीले आÇनो जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ ।

 

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट “सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण र नियमन विधेयक” व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेकोमा विधायक समितिबाट आवश्यक संशोधन गरी पूर्णता दिएको पनि ६ महिना नाघि सकेको छ र अब संसद्को ध्वनि मतबाट पारित गर्न मात्र बा“की छ । 

 

यसैले हामी विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्था, विद्यालय तथा नागरिक समाजका अन्य निकायहरुको सामुहिक आवाजको रुपमा यो पदयात्रा कार्यक्रम मार्फत् नेपाल सरकारमा वहूप्रतिक्षित “सूर्ति नियन्त्रण तथा नियमन विधेयक” व्यवस्थापिका संसद्मा तुरुन्त प्रस्तुत गरी लागु गर्न जोडदार माग गर्दछौं ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

उल्लेखनीय छ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र काठमाडौ र स्थानीय स्रोत संस्था ग्रामीण आर्थिक सामाजिक उत्थान केन्द्रको सहयोगमा जिल्ला सञ्जाल बा“केले सीमित स्रोत साधनका बाबजूद विगत केही वर्षदेखि स्वास्थ्य अधिकार र सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण सम्बन्धि  विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

पदयात्रामा सहभागीहरुले बोकेका प्ले कार्डहरुमा “सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण तथा नियमन विधेयक पारित गर”, “सूर्ति मुक्त समाजको निर्माण गरौं”, “गर्भवती महिलाको छेऊँमा धुम्रपान नगरौं”, “सूर्तिजन्य वस्तुको सेवनबाट नेपालमा १५,००० को ज्यान जान्छ”, “सम्पूर्ण युवाहरु एकजुट होऔं ः सुर्तिजन्य वस्तुको विज्ञापन रोकौं”, “सूर्तिजन्य वस्तुको प्रयोग रोकौं ः भावी सन्ततिलाई निरोगी बनाऔं”, “बच्चालाई रोगी नबनाऔं ः सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन रोकौं”, “सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण कानुन निर्माण गर”, “सूर्तिजन्य वस्तु बहिस्कार गरौं ः स्वस्थसंग बा“च्ने अधिकार सुरक्षित गरौं”, “सूर्तिजन्य वस्तुको सेवनले स्वास्थ्य मात्र हैन धनको क्षय भैरहेकोछ”, “अन्तरराष्ट्रिय अभिसन्धि प्रतिको नैतिक दायित्व पूरा गर”, “सूर्तिजन्य वस्तुको प्रयोगबाट हुने घातक र डरलाग्दा रोगबाट नेपालीलाई बचाउ“”, “धु“वारहित वातावरणमा बा“च्ने नेपालीको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर”, “गरीब जनतालाई अझ बढी गरीब बन्नबाट रोकौं” लगायतका सन्देशमूलक नाराहरु लेखिएका थिए ।