काँग्रेस–एमालेव्दारा सरकारलाई कठोर चेतावनी : सहमति विपरीत गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन
नेपालगन्ज/ सरकार बाहिर रहेका दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले एमाओवादीका उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले माओवादी जनसत्ताको कामलाई दिएको वैधानिकता फिर्ता नलिए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराएर वैधानिकता दिएको उक्त निर्णय फिर्ता नलिएसम्म ती दुई दलले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएकोछ ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको दुई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधान निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हटाउन र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न एमाओवादी र प्रधानमन्त्री डा.  भट्टराईलाई विशेष आग्रह समेत गरेकोछ ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउनुको सट्टा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता लत्याउँदै जाने नियत र व्यवहार एमाओवादीले देखाएको भन्दै बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा जिम्मेदार बन्न सचेत गरेको छ ।

लडाकु रेखदेख, समायोजन तथा पुनःस्थापना विशेष समितिको बैठक नराख्ने र विशेष समितिलाई छल्दै सरकारले माओवादीको ईच्छा अनुकुलका काम र निर्णयहरु गर्दै गएको आरोप दुई दलले लगाएका छन् ।

विशेष समितिमा सहमति नगरी माओवादी लडाकुहरुलाई विशेष सुविधाहरु दिने, अयोग्य र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई राहत प्याकेजको नाममा विभिन्न सुविधा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको भन्दै जे सहमति भएको छ, त्यही मात्रै गर्ने अधिकार सरकारलाई छ, माओवादी भएपनि डा. भट्टराई नेपालका प्रधामन्त्री हुन्, त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न दुबै दलका नेताहरुले आग्रह गर्दै पदको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिएकाछन् ।

एकीकृत माओवादीले गत कात्तिक १५ गते भएको ७ बुंदे सहमति अनुसार मंसिर ७ गते भित्र शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख कामहरु सकिसक्ने भनिएको, तर माओवादीले सो अनुसार काम नगरेपछि पुनः ६ बुंदे सहमति गरी मंसिर मसान्तसम्म शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता माओवादी नेतृत्व र सरकारले गरेकोमा अहिलेसम्म पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै नयाँ–नयाँ बखेडा थप्ने काम भइरहेको दुबै दलले आरोप लगाएका छन् ।

लडाकुहरुलाई दिइएको चेक कब्जा गर्ने, परिचय पत्र खोस्ने जस्ता काम तत्काल बन्द गरी स्वेच्छिक अवकाशमा जाने पूर्व लडाकुहरुको सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गर्न एमाले–काँग्रेसले सरकारसंग माग पनि गरेका छन् । (नेपाल समाचार पत्रको सहयोग साथ)