मुख्य समाचार

  • नागरिक दवाव र अदालतको आदेश पछि लोडसेडिङको अन्त्य
    .
    २०६८ माघ ४ गते बुधवार नेपाल सम्वत् ११३२ पोहेलागाः९ JANAMAT(Bi-Weekly) Janaury 18, 2012

    नागरिक दवाव र अदालतको आदेश पछि लोडसेडिङको अन्त्य
    नेपालगन्ज/नेपालगन्जका नागरिक समाजको दवाव र अदालतको आदेश पछि सोमवारदेखि गरिएको विद्युत लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र नेपालगन्जले दैनिक ७ घण्टा लोडसेडिङ शुरु गरेकै दिन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले सोमवार लोडसेडिङ तत्काल रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो भने नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा सञ्चारकर्मी र अन्य संघसंस्थाहरुले मंगलवार अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न दवाव दिएका थिए ।


    नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जले सोमवारदेखि लोडसेडिङ गरेपछि महासंघ बाँकेका सभापति शुक्रऋषि चौलागाईको नेतृत्वमा मंगलवार प्राधिकरण पुगेको टोलीले विद्युत प्राधिकरणका क्षेत्रीय निर्देशक जुजुकाजी रन्जितलाई भेटी लोडसेडिङले सेवाग्राहीलाई पारेको असरका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गर्न दवाब दिएको थियो ।


    दबावपछि क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक जुजुकाजी रन्जितले भारतबाट आएको विद्युत नेपालगन्जका लागि पर्याप्त भएको भन्दै नेपालभरी लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा नेपालगन्जमा लोडसेडिङ नगर्दा कुनै अप्ठ्यारो नहुने भनि केन्द्रिय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो ।
    दबावपछि निर्देशक रन्जितले विभागका महाप्रवन्धक चिरन्जीवी शर्मा, कानुन महाशाखाका गोविन्द खरेल लगायतलाई सम्पर्क गरेर नेपालगन्जबासीको दवावबारे जानकारी गराएपछि विभागबाटै लोडसेडिङ हटाउने स्वीकृति दिइएको हो । दवाव टोलीमा पुनरावेदन वार, जिल्ला वार, उपभोक्ता मञ्च, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, होटेल अर्गनाइजेशनका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी समेत करीब तीन दर्जनको सहभागिता रहेको थियो ।


    यसअघि सोमवार पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले लोडसेडिङका विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्राविधिक वाध्यता र ठोस आधार नदेखिएको कुरा स्वयम् सम्बन्धित कार्यालयले सार्वजनिक गरेपनि प्राधिकरण वितरण केन्द्रले विभागको निर्देशन भन्दै पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेश मानेको थिएन ।


    अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले दायर गर्नु भएको रिटको सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका मुख्य न्यायाधीश केशव प्रसाद मैनालीको एकल ईजलाशले तत्काल विद्युत लोडसेडिङ नगर्नु भनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्र, प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।


    टोलीमा सहभागी अधिबक्ता लोकबहादुर शाह र जिल्ला वारका अध्यक्ष विश्वजीत तिवारीले अन्तरिम आदेशको पालन भएन भने मंगलवार नै अदालतको मानहानी मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।


    यसैवीच होटल अर्गनाइजेशन बाकेले दैनिक ७ घण्टा लोडसेडिङ गर्दा होटल व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै लोडसेडिङ हटाउन विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन र उर्जा मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।


    अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष भाष्कर काफ्ले र महासचिव जनार्दन पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अदालतले समेत लोडसेडिङ नगर्न परमादेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै लोडसेडिङ नहटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।


    अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने अन्य कुनै कानुनी आधार प्रमाण र कारण भए माघ ११ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीलाई बोलाएको छ ।


    नेपालगन्जमा प्रसारित विद्युत नेपालमा उत्पादन नभई भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको विद्युत बोर्डबाट वितरण र प्रसारण भएको भन्दै अदालतले साविक बमोजिमको विद्युत शक्ति आपूर्ति गर्न नसकिने भनी भारत सरकारको तर्फबाट कुनै कुटनीतिक माध्यमबाट सरकारलाई कारण सहितको अनुरोध वा जानकारी दिएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । केन्द्रको निर्देशन बमोजिम लोडसेडिङ गरिएको र अन्य कुनै आधारयुक्त कारण नभएको आदेशमा भनिएको छ ।


    वितरण भएको यो लाइन अन्यत्र आपूर्ति गर्नुपर्ने कारण परेको भन्ने पनि छैन, आदेशमा भनिएको छ । साविक बमोजिम आपूर्ति गरिआएको भारत सरकारबाट प्रदान गरिएको विद्युत उपभोगको सुविधाबाट आम उपभोक्तालाई असर पर्न जाने कुनै प्रकारको काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षहरुका नाममा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशमा पुस ६ गते गरिएको परमादेशको प्रतिकुल हुनेगरि लोडसेडिङको सूचना गरिएको उल्लेख छ ।


    दिउँसो सडक बत्ती बल्न दिने, विद्युत चुवाहट नियन्त्रणमा पूर्ण सक्रियता नअपनाएको तथा विद्युत सप्लाई सम्बन्धमा उचित मर्मत सम्भार समयमा नगरेको भन्ने कारण सहित विद्युत भोल्टेजमा कमी आएको देखिंदा सम्बन्धित निकायसंग समन्वय एवं सक्रियता देखाई उपभोक्ताको विद्युत उपभोग गर्ने कार्यमा नियमितता एवं सुनिश्चितता दिन तदारुकताका साथ पहल गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले पुस ६ गते विद्युत प्राधिकरणका नाममा परमादेश दिएको थियो ।


    अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले दायर गरेको रिटमा सोमवार अधिवक्ता शाह सहित भोला सिंह हमाल, टिकाजंग सिंह, श्यामप्रसाद गौतम, अब्दुल अजिज मुसलमान, गोविन्द प्रसाद शर्मा, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा, विश्वजित तिवारी, धु्रव वस्याल, ईश्वरी प्रसाद ज्ञवाली, प्रल्हाद बहादुर कार्की, जनकबहादुर शाही, राजेन्द्र शर्मा र विकास कार्की लगायतका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।





अन्य समाचारहरु